Covid-19: People’s White Paper

In the first and second lockdown, it was expected that India would control the pandemic of Covid-19. But as of now, with the first phase of unlocking, the government and the Supreme Court have more or less accepted inherently that the pandemic has become a community spread and now safety of the people is dependent on their own understanding and caution. The challenges before the country, such as security, unemployment, starvation, poverty, etc., outside and within the borders, have forced the governments to believe that this pandemic is not going to be contained due to their efforts, and now everyone has to learn to live with it.

The United States and Europe did not have opportunity to understand and contain the disease until they were caught.  But in India, the Novel Corona was given red carpet welcome by malicious thinking and vested interests. Destiny gave India two months' time, but the blind politics spoiled everything out of the electoral and power games ongoing in some states during February. The first case came to the fore when covid-19 entered this country on 30th January, 2020. On February 3, the number went up to three with return of the group from Wuhan by air. It was a remarkable signal.  The next warning was received on March 4 when 22 people out of those returning from Italy came out positive. But all these warnings were grossly ignored. In the beginning of the second week of February, international flights should have been stopped completely. If there was high pressure to bring the relatives of the leaders and capitalists, they could be allowed to come to India on the condition that till the end of the pandemic, such people would be kept in isolation, not at Jodhpur, but in any uninhabited island of Lakshadweep or Andaman, at the expense of their own or of those who called for their return, in the larger interest of the nation. Had that been done, it was certain that 99 per cent of these patriotic air passengers who escaped thermal scanning by taking fever pills, would have preferred to remain where they were then. At that time, if elections became a hindrance in the process, they also should have been cancelled unflinchingly.

 

Had there been high opposition to this policy by those whose voices remain pitched very high on the support of money and power, the national emergency should have been imposed without hesitation or delay in the larger interest of the country, until this pandemic was over from the world. The idea of immediate imposition of national emergency was raised several times at that time, but the rulers and their incapable and sycophant advisers entangled the whole system severely by their fatalistic, irresponsible and lackluster attitude. Had this been done, there would have been no issue of jamatees, no drama of drunkards, no plight of migrant labour families, no lockdowns; neither the community spread of the pandemic nor the dangers to the lives of corona warriors alongwith the public. India could have prevented the deep recession, avoided this new crisis of poverty and unemployment, and also not faced the series of multisided threats from neighbors on the borders. But the right steps were not taken in time to just avoid the displeasure of a few people. At that time, if the national emergency had been imposed, certainly, the professional opponents would have called it 'strangulation of democracy in the name of Corona'. But the leadership should not bother about such hollow criticisms at all.  

But, at that time, all the attention of the political leaders was in the forthcoming assembly elections in the second week of February. Today's central leadership has developed a tendency to glorify the state level elections more than needed, over and above the interest of the country. Day and night, the overzealous devotees crying every time for nationalism and Bharat Mata completely ignored this impending crisis on the country. Well, as is the intention, so is the implication. As the election results did not come to expectations in five states, with the minds aggrieved, the centre was totally entangled in all this rubbish. When they came out  of this total intoxication of elections and the ensuing hangover of disturbing results in the third month of March, it was too late. Now the curfews and lockdowns were the last ways left.

The situation that has arisen today is a result of poor understanding of global conditions, wrong priorities of politics, poor thinking of pseudo spineless experts and very wrong policies. For example, the Trump administration's proposal on the border dispute that China has generated with India was very hastily rejected, while this was a great opportunity for India to expose China. Suppose India accepts this proposal and China does not accept, the message in the international community will go that China is not willing to have peace and tranquility. The Trump proposal to mediate in Pakistan's case was, of course, totally different and unnecessary.

The role of the media is misleading in many cases. Some press media, social media and many doctors of corona are claiming that the corona has weakened in India and the world's mortality rate is seven percent whereas that is only 2.5 per cent in India. It is a totally wrong assessment. The period of doubling of corona positives in India is still going on for 16 days. In this respect, the correct mortality rate is more or less seven per cent in India as a percentage of corona positive patients 16 days ago. So, it is not proper to take it lightly.

The difficulty of the present leadership and followers is that in political and professional matters, their intellects run in a very fine way with unnecessary complexity. But as soon as it comes to the national interest, their superficial nationalist minds get heated very easily, the omissions of the opposition from Nehru till today are so dominating their minds that their creative rationality is easily disturbed and, at least, in the case of the Novel Corona, they could not rise above the note and vote politics, timely lapses happened and the national interest was really and completely ignored. The compulsions of pseudo-capitalism and crony-capitalism have left no stone unturned to entrap the country in corona. Their tendency of getting irritated and perturbed over every criticism by the opposition and negating even constructive suggestions of theirs has proved to be disastrous for interest of the nation. The people at the top leadership exhort spirituality, yoga, religion, culture and 'Vasudhaiv Kutumbakam' in a very waxed manner, it has also proved to be beneficial in the politics of vote, but there is a great lack of in depth understanding and sincere meditation on these issues, especially the brilliant indications of the supreme consciousness; their understandings and skills of yoga and spirituality are very superficial. So, in this the most important matter of national interest, they failed to take decisions with due wisdom in time. Now it is their compulsion to blame others for covering their mistakes and hurling other things around for diversion.

In economic policies, 'Make in India' is fit for the short run only for the sake of transfer of technology and foreign capital. It is fair weather friend. In the long run, it is only a way to impose capitalism and the opportunism of outside companies on the system. The sustainable path is 'Made in India'. It is also advisable to run 'Make in India' under at least 51 per cent government/public control.

The resurgence of the local economy has now become an immediate obligation. I suggest that give top priority to labour-intensive techniques, projects and activities in the short run. In the long run, capital intensive techniques should be carried out through coordinated cooperatives in medium-sized enterprises and the large enterprises and projects under at least 51% public and government control.

Most of the agricultural holdings have been quite small in size and hence inefficient. They should be pooled into coordinated cooperative farming. Each farmer pooling his land in such cooperative should be guaranteed individual ownership right for return of that land when the venture is closed or restructured. In case he goes out earlier the society may resort to four options depending upon consent of the two parties.

a) The society may continue giving him rent in cash or kind for use of his land.

b) The society may simply return his land if feasible.

c) The society may purchase the land from him by paying adequate compensation in cash or public bonds or both as the resources permit.

d) The state government may allot him equivalent land upto his satisfaction.

 Managerial, attitudinal and conceptual training as well as technical and accounting skill support as per need should be arranged from time to time by the governments and cooperative bodies as an enabling measure. It is far more important than direct financial support as part of turning around the weak and loss prone cooperatives.

Decentralized planning has to be adopted at village and block levels. The central government has announced a plethora of schemes for small businesses and farmers. These can be taken advantage of properly through coordinated cooperatives. Governments should also announce a scheme for promotion of and also for giving priority to coordinated cooperatives and self help groups in support and lending. It is necessary to divert all incentives and subsidies of individual farmers and businesses to coordinated cooperatives and self help groups for the sake of efficiency and promotion of teamworking.

In order to ensure speedy use of local resources in the short run, the states and schemes should be restructured by bringing the local politico-economico-cultural voices and identities into effect at the earliest. Inclusion of these people in the operation of units through coordinated cooperatives in construction; industrial production; production, processing and marketing of agricultural produce, dairying, services etc. is one important way. 

Prof. R.P. Singh,

Department of Commerce,

 Gorakhpur University

E-mail: rp_singh20@rediffmail.com

                                                  Contact : 9935541965

#कोविड-19: आ करोना सबको मार, हम हैं जनता के सरकार#

पहले और दूसरे लॉकडाउन में पूरी उम्मीद थी कि भारत कोविद-19 की  वैश्विक महामारी पर नियंत्रण कर लेगा। पर अब तो अनलाकिंग के प्रथम चरण के साथ ही सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने भी कमोबेश मान ही लिया है  कि इस महामारी का सामुदायिक फैलाव हो चुका है और अब इससे बचना जनता की समझदारी और सावधानी पर ही निर्भर है। देश को सीमाओं के बाहर और भीतर जैसी चुनौतियां सुरक्षा, बेकारी, भुखमरी, गरीबी आदि की मिलीं हैं इनके चलते सरकारें मानने को बाध्य हुईं कि यह महामारी हमारे रोके नहीं रुकने वाली, अब इसके साथ ही जीना सीखना होगा।

अमेरिका और यूरोप को तो संभलने का मौका बिलकुल नहीं मिला, जबतक इस बीमारी को कुछ समझ पाते तबतक वे इसकी चपेट में आ चुके थे।  पर भारत में तो नावेल कोरोना को दूषित सोच और निहित स्वार्थों के तहत लाया गया। भारत को संभलने के लिए ईश्वर ने दो माह का समय दिया, पर लोकतन्त्र की चुनावी व सत्त्तानशीनी मजबूरियों में अंधी राजनीति ने सब पर पानी फेर दिया। इस देश में 30 जनवरी को  कोविद-19 का प्रवेश हुआ जब पहला मामला सामने आया। तीन फरवरी को संख्या तीन की हो गयी वुहान से हवाई जत्थे के लौटने के साथ ही। यह बहुत बड़ा संकेत था।  अगली चेतावनी चार मार्च को मिली जब इटली से आए 22 लोग पॉज़िटिव निकले। पर इन सभी संकेतों को नज़रअंदाज़ किया गया। फरवरी के दूसरे सप्ताह के आरंभ में ही अंतराष्ट्रीय उड़ानों को बिलकुल बंद कर देना चाहिए था। यदि नेताओं, अधिकारियों, पूँजीपतियों के सगे-संबंधियों को लाने का बहुत दबाव पड़ता तो इस शर्त पर उन्हें भारत पर आने की अनुमति दी जाती कि इस महामारी के दुनिया से समाप्ति तक ऐसे लोगों को राष्ट्र के व्यापक हित में जोधपुर नहीं, बल्कि लक्षद्वीप या अंडमान के किसी निर्जन द्वीप पर, इनके या इन्हें बुलाने वालों के खर्चे पर, आइसोलेशन में रखा जाएगा। यदि ऐसा किया जाता तो इतना तय था कि पैरासिटामाल लेकर थर्मल स्कैनिंग से बच निकलने वाले  99 प्रतिशत राष्ट्रभक्त हवाई यात्री जहां थे वहीं पड़े रहते संकट टलने तक। उस समय चुनाव यदि इस प्रक्रिया में बाधक बनते तो उन्हें भी बेहिचक कैंसिल कर देना था।

भारत में इस देश हितवादी नीति का यदि अधिक विरोध होता, उनके द्वारा जिनकी आवाज़ें पैसे और पावर के बूते बहुत ऊंची रहती हैं, तो बिना संकोच, अविलंब राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर देना चाहिए था, इस महामारी के दुनिया से समाप्ति तक। तत्काल राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने की बात तो उस समय कई बार उठायी गयी थी, पर सत्तासीनों व इनके कचरे सलाहकारों ने अनसुनी कर व्यवस्था को बुरी तरह फंसा दिया। यदि ऐसा किया गया होता तब न जमातियों की नौबत आती, न बेवड़ों का तमाशा, न प्रवासी मजदूर परिवारों का दुर्दशापूर्ण-पलायन, न लॉकडाउन; न महामारी का सामुदायिक प्रसार और न ही आमजन के साथ कोरोना योद्धाओं के जीवन पर संकट आता। भारत गहराती मंदी से भी साफ बच सकता था, गरीबी और बेकारी के इस नए संकट से  बचा जा सकता था और सीमाओं पर चुनौतियाँ देने की हिमाकत पड़ोसी न कर पाते। पर चंद लोगों की नाराजगी से बचने के लिए समय पर सही कदम नहीं उठाया गया। उस समय यदि राष्ट्रीय आपातकाल लागू करते तो निश्चित ही पेशेवर विरोधी इसे ‘कोरोना के नाम पर लोकतन्त्र का गला घोटने’ की संज्ञा देते। पर नेतृत्व को ऐसी खोखली आलोचनाओं की परवाह बिलकुल नहीं करनी चाहिए।  

27 जनवरी को नेपाल में नॉवेल कोरोना प्रवेश के एक खबर के भारत में प्रकाशित होने के साथ ही सभी बच्चों-बूढ़ों में इसे रोकने की जागरूकता आ चुकी थी। फरवरी के दूसरे सप्ताह में स्नातक के एक क्लास में पढ़ते वक्त दो छात्र आपस में अचानक कोरोना पर बात करने लगे। इसपर मैंने उन्हें यह कहते हुए टोका कि ‘कोरोना तो दुनिया भर की समस्या है, लेकिन यहाँ दूसरा टॉपिक चल रहा है इसकी ओर ध्यान दें’। इसपर एक छात्र ने कहा, ‘सर, अब तो यह देश में भी आ गया है,  जिंदा रहेंगे तभी तो पढ़ेंगे।     

पर, उस समय नेता लोगों का सारा ध्यान तो फरवरी के दूसरे सप्ताह में आसन्न विधानसभा चुनावों में लगा हुआ था। आज का केंद्रीय नेतृत्व राज्यस्तरीय चुनावों को देशहित से ऊपर रखकर इन्हें जरूरत से ज्यादा महिमामंडित करने तथा इनमें सर खपाने की प्रवृत्ति पाले बैठा है। दिन-रात उठते-बैठते राष्ट्रवाद और भारत माता की रट लगाने वाले अतिउत्साही भक्त इस देश पर आसन्न सबसे बड़े संकट को ऐन मौके पर पूरी तरह छिपी मजबूरियों के तहत नज़रअंदाज़ कर गए। खैर, जैसी नीयत वैसी बरकत, जैसी भावना वैसी सिद्धि। पाँच राज्यों  में चुनाव परिणाम मन-माफिक नहीं आए, मन खिन्न हुआ, केंद्र ऐसा उलझा कि मार्च के तीसरे माह में जाकर कहीं चुनाव और परिणाम का खुमार उतरा, पर काफी देर कर चुके थे, अब तो कर्फ़्यू और लॉकडाउन ही आखिरी रास्ता बचा था।

अब जो चूक हो चुकी उसको विचार में लाने से कोई लाभ है क्या? हाँ, बहुत आवश्यक है, असलियत को समझने के लिए, आगे के लिए बहुत से सबक निहित हैं इसमें। आज जो स्थिति उत्पन्न हुई है वह वैश्विक स्थितियों की घटिया समझ,राजनीति की गलत प्राथमिकताएं, बन्तु चाटुकार विशेषज्ञों की निकृष्ट सोच व निहायत गलत नीतियों का नतीजा है। उदाहरण के लिए, चीन द्वारा भारत के साथ उत्पन्न किए गए सीमा-विवाद पर ट्रम्प प्रशासन के प्रस्ताव को बहुत जल्दबाज़ी में साफ मना कर दिया गया। जबकि भारत के लिए यह एक बड़ा अवसर था चीन की कलई खोलने का। मान लीजिये भारत इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता और चीन नहीं स्वीकारता तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में संदेश जाता कि चीन  सुलह-शांति का इच्छुक है ही नहीं। पाकिस्तान के मामले में मध्यस्थता का ट्रम्प प्रस्ताव इससे बिलकुल भिन्न व अनावश्यक था।

मीडिया की भूमिका कई मामलों में गुमराह करने वाली है। कोरोना पर कुछ प्रेस मीडिया, सोशल मीडिया व अनेक चिकित्सक दावा कर रहे हैं कि भारत में आते-आते कोरोना कमजोर पड़ चुका है और दुनिया में कोविद 19 से मृत्यु दर सात प्रतिशत की अपेक्षा भारत में महज 2.5 प्रतिशत ही है। यह पूरी तरह गलत आकलन है। भारत में कोरोना पॉज़िटिव की दूनी होने की अवधि अभी 16 दिन चल रही है। इस लिहाज से सही मृत्यु दर 16 दिन पहले के कोरोना पॉज़िटिव मरीजों के प्रतिशत के रूप में भारत में भी कमोबेश सात प्रतिशत ही ठहरती है। अतः इसे हल्के में लेना ठीक नहीं है।

वर्तमान नेतृत्व और भक्तों की कठिनाई यह है कि राजनीतिक व व्यवसायिक  मामलों में तो इनकी बुद्धि अनावश्यक जटिलता के साथ बहुत महीन तरीके से चलती है। पर राष्ट्रहित की बात सामने आते ही इनका सतही राष्ट्रवादी दिमाग अचानक गरम हो उठता है, नेहरू से लेकर आजतक के विपक्ष की चूकें इनकी स्मृति पर इस कदर हावी हो जाती हैं कि इनका रचनात्मक विवेक   बिगड़ जाता है और कम से कम नॉवेल कोरोना के मामले में तो समय पर चूक ही गए, नोट और वोट की राजनीति से ऊपर नहीं उठ पाये, राष्ट्रहित की वास्तव में पूरी तरह अनदेखी कर गए। छद्म पूंजीवाद व पिट्ठू पूंजीवाद की मजबूरियों ने देश को फँसाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। विपक्ष की हर आलोचना पर बिदकने और उलझने की अपरिपक्क्वता देशहित साधन में घातक साबित हुई है। शीर्ष नेतृत्व के लोग अध्यात्म, योग, धर्म, संस्कृति और ‘वसुधैव कुटुंबकम’ की बातें तो खूब करते है, वोट के राजनीति-व्यापार में यह लाभकारी भी साबित हुआ है, पर इस शीर्ष नेतृत्व में इन बातों पर, खासकर परमतत्व  के गहन-गंभीर ध्यान-साधन का घोर अभाव है, उन्हें योग व अध्यात्म के सही कौशल की आवश्यकता है ताकि वे सही समय पर सम्यक बुद्धि से निर्णय ले सकें।

आर्थिक नीतियों में ‘मेक इन इंडिया’ तकनीकी हस्तान्तरण हेतु अल्पसमय के लिए ही उपयोग के लायक है। दीर्घकाल में तो यह पूंजीवाद को व्यवस्था पर थोपने व ‘सुख के साथी’ बाहरी कंपनियों के  अवसरवाद का ही उपाय है। अतः टिकाऊ रास्ता तो  ‘मेड इन इंडिया’ ही है। स्थानीय अर्थव्यवस्था को उबारना अब तात्कालिक बाध्यता बन चुकी है। मेरा सुझाव है कि तात्कालिक तौर पर श्रम-गहन तकनीकों, परियोजनाओं व गतिविधियों को प्राथमिकता दें। दीर्घकाल में पूंजी गहन  तकनीकों का मध्यम आकार के उद्यमों में समन्वित सहकारिता के माध्यम से तथा बड़े उद्यमों व परियोजनाओं को सार्वजनिक व सरकारी नियंत्रण में चलाया जाना चाहिए। स्थानीय साधनों का अल्पकाल में ही तेजी से उपयोग सुनिश्चित हो सके, इसके लिए राजनीतिक-आर्थिक-सांस्कृतिक स्थानीय आवाज़ व पहिचान को तत्काल कार्यरूप में लाते हुए प्रदेशों व योजनाओं का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। ‘मेक इन इंडिया’ को कम से कम 51 प्रतिशत के सरकारी/सार्वजनिक नियंत्रण में चलाया जाना ही उचित है।

कोविड-19: आमजन का श्वेतपत्र:करे कोई, भरे-मरे जनता

पहले और दूसरे लॉकडाउन में पूरी उम्मीद थी कि भारत कोविद-19 की  वैश्विक महामारी पर नियंत्रण कर लेगा। पर अब तो अनलाकिंग के प्रथम चरण के साथ ही सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने भी कमोबेस मान ही लिया है  कि इस महामारी का सामुदायिक फैलाव हो चुका है और अब इससे बचना जनता की समझदारी और सावधानी पर ही निर्भर है। देश को सीमाओं के बाहर और भीतर जैसी चुनौतियां सुरक्षा, बेकारी, भुखमरी, गरीबी आदि की मिलीं हैं इनके चलते सरकारें मानने को बाध्य हुईं कि यह महामारी हमारे रोके नहीं रुकने वाली, अब इसके साथ ही जीना सीखना होगा।

अमेरिका और यूरोप को तो संभलने का मौका बिलकुल नहीं मिला, जबतक इस बीमारी को कुछ समझ पाते तबतक वे इसकी चपेट में आ चुके थे।  पर भारत में तो नावेल कोरोना को दूषित सोच और निहित स्वार्थों के तहत लाया गया। भारत को संभलने के लिए नियति ने दो माह का समय दिया, पर लोकतन्त्र की चुनावी व सत्त्तानशीनी मजबूरियों में अंधी राजनीति ने सब पर पानी फेर दिया। इस देश में 30 जनवरी को  कोविद-19 का प्रवेश हुआ जब पहला मामला सामने आया। तीन फरवरी को संख्या तीन की हो गयी वुहान से हवाई जत्थे के लौटने के साथ ही। यह बहुत बड़ा संकेत था।  अगली चेतावनी चार मार्च को मिली जब इटली से आए 22 लोग पॉज़िटिव निकले। पर इन सभी संकेतों को नज़रअंदाज़ किया गया। फरवरी के दूसरे सप्ताह के आरंभ में ही अंतराष्ट्रीय उड़ानों को बिलकुल बंद कर देना चाहिए था। यदि नेताओं, पूँजीपतियों के सगे-संबंधियों को लाने का बहुत दबाव पड़ता तो इस शर्त पर उन्हें भारत पर आने की अनुमति दी जाती कि इस महामारी के दुनिया से समाप्ति तक ऐसे लोगों को राष्ट्र के व्यापक हित में जोधपुर नहीं, बल्कि लक्षद्वीप या अंडमान के किसी निर्जन द्वीप पर, इनके या इन्हें बुलाने वालों के खर्चे पर, आइसोलेशन में रखा जाएगा। यदि ऐसा किया जाता तो इतना तय था कि पैरासिटामाल लेकर थर्मल स्कैनिंग से बच निकलने वाले  99 प्रतिशत राष्ट्रभक्त हवाई यात्री जहां थे वहीं पड़े रहते संकट टलने तक। उस समय चुनाव यदि इस प्रक्रिया में बाधक बनते तो उन्हें भी बेहिचक कैंसिल कर देना था।

भारत में इस देश हितवादी नीति का यदि अधिक विरोध होता, उनके द्वारा जिनकी आवाज़ें पैसे और पावर के बूते बहुत ऊंची रहती हैं, तो बिना संकोच, अविलंब राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर देना चाहिए था, इस महामारी के दुनिया से समाप्ति तक। तत्काल राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने की बात तो उस समय कई बार उठायी गयी थी, पर सत्तासीनों व इनके कचरे सलाहकारों ने अनसुनी कर व्यवस्था को बुरी तरह फंसा दिया। यदि ऐसा किया गया होता तब न जमातियों की नौबत आती, न बेवड़ों का तमाशा, न प्रवासी मजदूर परिवारों का दुर्दशापूर्ण-पलायन, न लॉकडाउन; न महामारी का सामुदायिक प्रसार और न ही आमजन के साथ कोरोना योद्धाओं के जीवन पर संकट आता। भारत गहराती मंदी से भी साफ बच सकता था, गरीबी और बेकारी के इस नए संकट से  बचा जा सकता था और सीमाओं पर चुनौतियाँ देने की हिमाकत पड़ोसी न कर पाते। पर चंद लोगों की नाराजगी से बचने के लिए समय पर सही कदम नहीं उठाया गया। उस समय यदि राष्ट्रीय आपातकाल लागू करते तो निश्चित ही पेशेवर विरोधी इसे ‘कोरोना के नाम पर लोकतन्त्र का गला घोटने’ की संज्ञा देते। पर नेतृत्व को ऐसी खोखली आलोचनाओं की परवाह बिलकुल नहीं करनी चाहिए।   

पर, उस समय नेता लोगों का सारा ध्यान तो फरवरी के दूसरे सप्ताह में आसन्न विधानसभा चुनावों में लगा हुआ था। आज का केंद्रीय नेतृत्व राज्यस्तरीय चुनावों को देशहित से ऊपर रखकर इन्हें जरूरत से ज्यादा महिमामंडित करने तथा इनमें सर खपाने की प्रवृत्ति पाले बैठा है। दिन-रात उठते-बैठते राष्ट्रवाद और भारत माता की रट लगाने वाले अतिउत्साही भक्त भारत माता पर आसन्न संकट को ऐन मौके पर पूरी तरह भूल गए। खैर, जैसी नीयत वैसी बरकत, जैसी भावना वैसी सिद्धि। पाँच राज्यों  में चुनाव परिणाम मन-माफिक नहीं आए, मन खिन्न हुआ, केंद्र ऐसा उलझा कि मार्च के तीसरे माह में जाकर कहीं चुनाव और परिणाम का खुमार नशा उतरा, पर काफी देर कर चुके थे, अब तो कर्फ़्यू और लॉकडाउन आखिरी रास्ता बचा था।

अब जो चूक हो चुकी उसको विचार में लाने से कोई लाभ है क्या? हाँ, बहुत आवश्यक है, असलियत को समझने के लिए, आगे के लिए बहुत से सबक निहित हैं इसमें। आज जो स्थिति उत्पन्न हुई है वह वैश्विक स्थितियों की घटिया समझ,राजनीति की गलत प्राथमिकताएं, बन्तु चाटुकार विशेषज्ञों की निकृष्ट सोच व निहायत गलत नीतियों का नतीजा है। उदाहरण के लिए, चीन द्वारा भारत के साथ उत्पन्न किए गए सीमा-विवाद पर ट्रम्प प्रशासन के प्रस्ताव को बहुत जल्दबाज़ी में साफ मना कर दिया गया। जबकि भारत के लिए यह एक बड़ा अवसर था चीन की कलई खोलने का। मान लीजिये भारत इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता और चीन नहीं स्वीकारता तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में संदेश जाता कि चीन  सुलह-शांति का इच्छुक है ही नहीं। पाकिस्तान के मामले में मध्यस्थता का ट्रम्प प्रस्ताव इससे बिलकुल भिन्न व अनावश्यक था।

मीडिया की भूमिका कई मामलों में गुमराह करने वाली है। कोरोना पर कुछ प्रेस मीडिया, सोशल मीडिया व अनेक चिकित्सक दावा कर रहे हैं कि भारत में आते-आते कोरोना कमजोर पड़ चुका है और दुनिया में कोविद 19 से मृत्यु दर सात प्रतिशत की अपेक्षा भारत में महज 2.5 प्रतिशत ही है। यह पूरी तरह गलत आकलन है। भारत में कोरोना पॉज़िटिव की दूनी होने की अवधि अभी 16 दिन चल रही है। इस लिहाज से सही मृत्यु दर 16 दिन पहले के कोरोना पॉज़िटिव मरीजों के प्रतिशत के रूप में भारत में भी कमोबेश सात प्रतिशत ही ठहरती है। अतः इसे हल्के में लेना ठीक नहीं है।

वर्तमान नेतृत्व और भक्तों की कठिनाई यह है कि राजनीतिक व व्यवसायिक  मामलों में तो इनकी बुद्धि अनावश्यक जटिलता के साथ बहुत महीन तरीके से चलती है। पर राष्ट्रहित की बात सामने आते ही इनका सतही राष्ट्रवादी दिमाग अचानक गरम हो उठता है, नेहरू से लेकर आजतक के विपक्ष की चूकें इनकी स्मृति पर इस कदर हावी हो जाती हैं कि इनका रचनात्मक पहलू  बिगड़ जाता है और कम से कम नॉवेल कोरोना के मामले में समय पर चूक गए, नोट और वोट की राजनीति से ऊपर नहीं उठ पाये, राष्ट्रहित की वास्तव में पूरी तरह अनदेखी कर गए। छद्म पूंजीवाद व पिट्ठू पूंजीवाद की मजबूरियों ने देश को फँसाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। विपक्ष की हर आलोचना पर बिदकने और उलझने की अपरिपक्क्वता देशहित साधन में घातक साबित हुई है। शीर्ष नेतृत्व के लोग अध्यात्म, योग, धर्म, संस्कृति और ‘वसुधैव कुटुंबकम’ की बातें तो खूब लच्छेदार तरीके से करते हैं, वोट के राजनीति-व्यापार में यह लाभकारी भी साबित हुआ है, पर नेतृत्व में इन बातों पर, खासकर परमतत्व  के गहन-गंभीर ध्यान-साधन का घोर अभाव है, उनकी योग व अध्यात्म की समझ व कौशल एकदम सतही है। अत: वे राष्ट्रहित के ऐसे सबसे  महत्मेंवपूर्ण मामले में समय पर  सम्यक बुद्धि से निर्णय लेने में चूक गए। अब अपनी गलतियों को कवर देने के लिए दूसरों को दोषी बनाना और इधर-उधर की बातें उछालना मजबूरी ही तो है।

आर्थिक नीतियों में ‘मेक इन इंडिया’ तकनीकी हस्तान्तरण हेतु अल्पसमय के लिए ही उपयोग के लायक है। दीर्घकाल में तो यह पूंजीवाद को व्यवस्था पर थोपने व ‘सुख के साथी’ बाहरी कंपनियों के  अवसरवाद का ही उपाय है। अतः टिकाऊ रास्ता तो  ‘मेड इन इंडिया’ ही है।   

प्रोफेसर आर पी सिंह,

वाणिज्य विभाग,

गोरखपुर विश्वविद्यालय

E-mail: rp_singh20@rediffmail.com

                                                      Contact : 9935541965

#विपरीत पलायन के सबब और सबक #

लोकल तो वोकल रहा ही है, जनाब आवाज़ सुनिए तो...............

कोविड-19 के दौर में पूरी व्यवस्था भारी तनाव के दौर से गुज़र रही है। इसमें प्रवासी मजदूर तो सबसे ज्यादा तनाव और किंकर्तव्यविमूढ़ता के शिकार हुए हैं। इन लगभग आठ करोड़ मजदूरों और इनके परिवारों की जो दुर्गति देखने में  आयी है वह आज़ाद भारत में आमजन की दुर्दशा और बेबसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। यद्यपि 1942-43 के अकाल के दौरान बंगाल में तथा 1947 के विभाजन में जितनी आकस्मिक मौतें हुई उनसे इस दुर्दशा की तुलना नहीं की जा सकती, आज के दौर में मौतें उतनी नहीं होतीं, लेकिन बेबसी, बेरोजगारी, गरीबी और  सबकुछ रहते हुए भी भूख की विद्यमानता की मुसीबतें भी अभूतपूर्व है। अफसोस की बात तो यह है यह स्थिति आसानी से टाली जा सकती थी। पर राज्यों सरकार की आपसी खींचतान व चालबाजियाँ, अनेक राज्य सरकारों की केंद्र सरकार से खींचतान, मंत्रालयों में तालमेल की कमी (यथा रेल और बसों की व्यवस्था में समन्वय की कमी), कहीं-कहीं सरकारी अधिकारियों में भी खींचतान इस दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है। 1942-43 के अकाल में खाद्यान्नों की कमी नहीं थी पर वितरण की अकुशलता और विसंगति के चलते करीब 30 लाख लोग भूख व कुपोषण से  मरे थे, जैसा कि नोबल अर्थशास्त्री डॉ अमर्त्यसेन का विश्व-चर्चित अध्ययन बताता है। आज की प्रवासी मजदूरों की बदहाली के लिए भी राजनीतिक खींचतान और निर्णयहीनता ने कुशल व प्रतिबद्ध प्रशासन को बेकार साबित किया।  यह स्थिति आगे के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन हेतु सरकारों के लिए बहुत बड़ा सबक भी है।

इस खींचतान का नतीजा है कि प्रवासी मजदूरों के मामले में काफी विलंब हुआ, इनका धैर्य जवाब दे गया। इससे कोरोना संक्रमण को और बढ़ावा ही मिला है—पहले जमाती, फिर शराबी, और साथ में इन प्रवासी मजदूरों के मार्फत। जो मजदूर परिवार सहित फंसे हुए थे उन्हें भेजने में तात्कालिक प्राथमिकता देनी चाहिए थी। इससे भीड़ एकत्रण से बचा जा सकता था। ऐसी राष्ट्रीय आपदा के समय में राज्यों सरकारों के स्वयं निर्णय लेने के अधिकार को सलाह देने तक सीमित कर देना चाहिए। केंद्र सरकार उनको उचित समझे तो विचारे और माने अन्यथा नहीं। राज्यों सरकारों व स्थानीय प्रशासन को केंद्र के अनुशासन को तत्काल पालन की बाध्यता होनी चाहिए। मैंने तो 23 मार्च को ही यह बात बल देकर प्रचारित की थी। मीडिया भी अब आपसी खींचतान से हुए अनर्थ के मुद्दे पर मुखर होने लगा है।  

मंत्रालयों, विशेषकर,केंद्रीय मंत्रालयों को भावनाओं में बहने तथा भाग्यवादी व अति आशावादी मनोवृत्ति को छोड़कर जमीनी यथार्थ की युक्तिपूर्ण समझ विकसित करनी होगी। मसलन यदि इन लोगों ने समय रहते मजदूरों की विवशताओं को समझ लिया होता तो प्रवासी मजदूरों की यह दुर्दशा और इनको लेकर ऐसी अव्यवस्था से बचा जा सकता था। मार्च के दूसरे सप्ताह में होली त्योहार खत्म कर बहुतेरे मजदूर अपने गावों से बड़े शहरों में पहुंचे, दो-चार दिन की मजदूरी कमाए नहीं कि लॉकडाऊन चालू हो गया। मालिकों ने हाथ खड़े कर दिये कि कारोबार बंद हैं तो इन सबके लिए बिजली, आवास का भार कौन वहन करेगा। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों व प्रशासन पर कुछ ज्यादा ही भरोसा किया। बहुत ऊंचा सोचने की हवा-हवाई मानसिकता जमीनी हकीकत से दूर रही।  जमीनी हकीकत से वाकिफ होना ही काफी नहीं है, देखने-सोचने की अभिमुखता भी मायने रखती है। नतीजा मजदूर परिवार अप्रत्याशित बदहाली का शिकार हो जैसे तैसे विपरीत पलायन को बाध्य हुए। भूख कोरोना पर हावी पड़ा। सरकारी तंत्र और शिष्ट समाज की तक्नोलोजी के उपयोग की समझ खोखली और बौनी साबित हुई है। अब यह दुर्दशा इनके लिए ऐसा सबक है कि इन्हें अब वापस उद्योगों में लौटने से पहले सैकड़ों बार सोचना पड़ेगा। यह तय है कि अधिकांश नहीं लौटेंगे। यह पलायनशील वर्ग युवा श्रमशक्ति का बड़ा हिस्सा है। इनको स्थानीय स्तर पर ही रोजगार और पुनर्वासन देना है।

 यह विशेष बात है कि केंद्र सरकार ने मोदीजी के नेतृत्व में ‘लोकल को वोकल’ बनाने का आह्वान किया है। स्वयं को आत्म-निर्भर बनाना होगा। इन बातों को किस रूप में लिया जाय? लोकल तो पहले से ही वोकल रहा है; राजनेताओं की गाली और उनके इशारे पर पुलिस की लाठी खाकर भी वोकल रहा है। लोकल वॉयस को लंबे समय से महज राजनीतिक नज़रिये से देखने की प्रवृत्ति रही है। चाहे दक्षिणपंथी हों या वामपंथी या सतही परंपरागत समाजवादी—सभी लोकल वॉयस को विभाजनकारी, दक़ियानूसी, विकास व विज्ञान विरोधी, देशद्रोही मानकर दबाते रहे हैं, जबतक कि लोकल वॉयस को स्वीकार करना इनकी राजनीतिक मजबूरी न बन जाए। क्या माना जाय कि स्थानीय समस्याओं की राष्ट्रवाद की आड़ में उपेक्षा नहीं होगी, स्थानीय अपेक्षाओं को केवल राजनीतिक नज़रिये से नहीं देखा जाएगा? हालांकि राजनीतिक उपेक्षा के बावजूद प्रशासनिक अधिकारियों का बड़ा हिस्सा लोकल वॉयस को सपोर्ट करता रहा है। राज्य सरकारें वापस लौटे मजदूरों के रोजगार व पुनर्वासन हेतु  निश्चित ही कुछ योजनाएँ चलाएंगी। बाहर से कंपनियों और उद्यमियों को बुलाया जा रहा है। अधिकांश श्रम कानून एक हज़ार दिनों के लिए प्रभावहीन बना दिये गए हैं। मजदूरों के विद्यमान कौशल की पहिचान और कौशल पुनर्विकास की घोषणाएँ की गयी हैं। पर किसी क्षेत्र को सिर्फ सरकारी योजनाओं और नौकशाही के भरोसे न आत्म-निर्भर बनाया जा सकता है, न विकसित किया जा सकता है।

लोकल सही अर्थों में वोकल हो—यह सुनिश्चित करना होगा। यह सरकारी मदद या खैरात मात्र से संभव नहीं है। स्थानीय स्तर पर आत्मविश्वास, स्वाभिमान और सामर्थ्य उत्पन्न करना होगा।  इसी आत्मविश्वास, स्वाभिमान और सामर्थ्य को उत्पन्न करने व बढ़ाने के लिए उपेक्षित और कमजोर क्षेत्रों को पहिचान प्रदान करने हेतु भोजपुरी, बुंदेलखंड, विदर्भ, सौराष्ट्र, आदि की मांग की जाती रही है। इन बातों की उपेक्षा का नतीजा रहा है—क्षेत्रीय असंतुलन और युवा श्रमशक्ति का रोजी-रोटी के लिए पलायन।

भाषा के आधार पर 1956 के राज्यों के पुनर्गठन को निरस्त कर सामाजिक-सांस्कृतिक-आर्थिक आधार पर भारत में राज्यों का नवगठन आवश्यक है। प्रउत(प्रगतिशील उपयोग तत्व) विचारधारा के अनुसार भारत को 44 समाजों में गठित कर विकासगत नियोजन करने की आवश्यकता है। इसी को लेकर ‘समाज आंदोलन’ है। अबतक देश का दुर्भाग्य रहा है कि क्षेत्रीय अपेक्षाओं को राजनीति और वोट के नज़रिये से ही देखा गया है। जहां ढेर सारी हिंसा हुई, नए राज्य उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना गठित कर दिये गए। वोट व दबाव की राजनीति वाली यह मानसिकता व्यवस्था व अनुशासन के लिए ठीक नहीं है। लोकतन्त्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। क्या केंद्र पहले की उपरोक्त मनोवृत्ति में परिवर्तन करेगा और लोकल को वोकल बनाने की स्वघोषित  नीति के प्रति गंभीर होगा? 

स्थानीय स्तर पर उचित, प्रभावी व पर्याप्त रोजगार का सृजन रातोरात संभव तो नहीं होगा। बाहर की कंपनियों और बाज़ार छोड़कर भागने में निपुण वित्तीय संस्थागत निवेशकों (एफ आई आई) के भरोसे रहना भी तो ठीक नहीं। शुरुआत  में स्थानीय बाज़ार में श्रमिकों की आपूर्ति अधिक होने के चलते इनकी सौदेबाजी स्थिति कमजोर हो सकती है, परिश्रमिक दरें गिर सकती हैं। श्रम क़ानूनों के निष्प्रभावी रहने से इनके शोषण की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। इसके लिए शीघ्र समाधान अपनाना होगा। गाँव व ब्लॉक स्तर पर विकेंद्रित नियोजन अपनाना होगा। निर्माण, औद्योगिक उत्पादन, कृषि उपज के उत्पादन, प्रसंस्करण व विपणन, डेरी, सेवाओं आदि में समन्वित सहकारिता के माध्यम से इन लोगों को इकाइयों के संचालन में शामिल करना एक शीघ्र प्रभावी उपाय है। केंद्र सरकार ने छोटे कारोबारों व किसानो के लिए ढेरों योजनाएँ घोषित की हैं। समन्वित सहकारिता के द्वारा इनका समुचित लाभ लिया जा सकता है। सरकारों को भी चाहिए कि समन्वित सहकारी समितियों के प्रोत्साहन हेतु तथा इनके साथ ही स्वयं सहायता समूहों को सहायता व ऋण प्रदायन में प्राथमिकता देने हेतु भी स्कीम घोषित करना चाहिए।

भारत में अनौपचारिक सहकारिता के तौर पर ‘स्वयं सहायता समूह’ अच्छा कार्य किए हैं। अब इनसे आगे बढ़कर  समन्वित सहकारिता विकसित करने की जरूरत है। इसमें  राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों का प्रतिनिधित्व नहीं होगा जैसा कभी अमुल में किया गया था। सरकार इसमें तकनीकी सहायता, ऑडिट व प्रोत्साहनकारी भूमिका रखेगी। नियमों के उल्लंघन व अधिसंख्य सदस्यों द्वारा कुप्रबंध की शिकायत पर सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। अधिकांश जोतें पहले से ही छोटी हैं। विपरीत पलायन के चलते इनपर जनभार बढ़ेगा। इनको कुशल बनाने हेतु किसान सहकारी खेती अपना सकते हैं। पर व्यवस्था देनी होगी कि किसान उत्पादन समिति का  सदस्य रहेगा पर उसका अपनी जमीन पर व्यक्तिगत मालिकाना हक बना रहेगा। समिति केवल भूमि के प्रयोग का अधिकार रखेगी।

कृषि उपज का  उद्योगों की भांति मूल्य निर्धारण करें। समन्वित सहकारिता के माध्यम से इनका विपणन, भंडारण व स्थानांतरण का उपाय करें। यह नहीं भूलना चाहिए कि डेन्मार्क, हालैण्ड, इसराइल, जर्मनी आदि यूरोप के किसानों की मानसिकता भी भारत के किसानों से ज्यादा भिन्न नहीं है। पर उन्हें जब  लगा कि कंपनियों का वर्चस्व उन्हें बर्बाद कर देगा तो उन्होंने सहकारी खेती और विपणन को उत्साह के साथ अपनाया।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा श्रम कानूनों में सुधार—एक समीक्षा

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा श्रम कानूनों में सुधार—एक समीक्षा

लॉकडाउन के कारण प्रदेश में औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियां बहुत ज्यादा प्रभावित हुई हैं।  सभी उद्योग बंद रहे. ऐसे में औद्योगिक क्षेत्र की ग्रोथ को प्रोत्साहित करना बहुत महत्वपूर्ण है। कोरोना आपदा (COVID-19) के बाद आर्थिक स्थिति को सुधारने, बुरी तरह प्रभावित उद्योगों को मदद देने और रोजगार की चुनौती से निपटने के लिए यूपी सरकार ने 7 मई को श्रम कानूनों में सुधार को लेकर अगले 1000 दिन के लिए बड़े ऐलान किए हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके लिए ‘उत्तर प्रदेश टेम्परेरी एक्जेंप्शन फ्रोम सर्टेन लेबर लॉज ऑर्डिनन्स 2020’ (उत्तर प्रदेश चुनिंदा श्रम कानूनों से अस्थाई छूट का अध्यादेश 2020) को मंजूरी प्रदान कर दी है। 38 में से 35 क़ानूनों को इस अवधि के लिए प्रभावहीन कर दिया है।

1. संशोधन के बाद यूपी में अब केवल बिल्डिंग एंड अदर कन्स्ट्रकशन वर्कर्स एक्ट,1996, वर्कमेन कंपेनसेशन एक्ट 1923,  और बंधुवा मजदूर एक्ट 1976 का पालन करना होगा।

2. उद्योगों पर अब 'पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936' की धारा 5 ही लागू होगी।

3. श्रम कानून में बाल मजदूरी व महिला मजदूरों से संबंधित प्रावधानों को बरकरार रखा गया है।

4. श्रमिक संघों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण कानून, काम के विवादों को निपटाने, काम करने की स्थिति, अनुबंध आदि को मौजूदा और नए कारखानों के लिए तीन साल तक निलंबित रखा जाएगा. इस दौरान प्रतिस्थानों में इंस्पेक्टर की भूमिका खत्म कर दी गयी है ।

5. कोई कर्मचारी किसी भी कारखाने में प्रति दिन 12 घंटे और सप्ताह में 72 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेगा।  पहले यह अवधि एक  दिन में 8 घंटे और सप्ताह में 48 घंटे थी।

6. 12 घंटे की शिफ्ट के दौरान 6 घंटे के बाद 30 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा।

7. 12 घंटे की शिफ्ट करने के संबंध में कर्मचारी की मजदूरी दरों के अनुपातिक में होगी। यानी अगर किसी मजदूर की आठ घंटे की 160 रुपये है तो उसे 12 घंटे के 240 रुपये दिए जाएंगे।  पहले ओवर टाइम करने पर प्रतिघंटे सैलरी के हिसाब से दोगुनी सैलरी मिलती थी।

            इन उपायों को लागू करने के पीछे मंशा यह भी बताई गयी है कि इससे नियोक्ताओं को श्रमिकों को रखने या निकालने, भुगतान आदि में ज्यादा सहूलियत मिलेगी। बाहर से इकाइयों को लाने तथा नये उद्यमों को स्थापित करने में आसानी होगी।

            पर ये उपाय अनेक जटिलतायेँ उत्पन्न कर सकती हैं:

1) आशंका है कि उद्योगों को जांच और निरीक्षण से छूट देने पर कर्मचारियों का शोषण बढ़ेगा। इंस्पेक्टर राज हटाना तो अच्छी बात है पर उद्यमी और श्रमिक के ऊपर कानूनी अंकुश में संतुलन होना जरूरी है। एक को खुली छूट देना उचित तो नहीं है। इसके दुरुपयोग की जांच व नियंत्रण कैसे होगा।

2) ओवरटाइम समाप्त होने से नियोक्ता अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुरूप कुछ ही श्रमिकों से अधिक काम ले सकेगा।  इससे रोजगार के अवसर कैसे बढ़ेंगे? ओवरटाइम दुगुने के स्थान  पर 50 या कम से कम 25 प्रतिशत रखना चाहिए।

3) 35 श्रम कानून ठप करने से यही संकेत मिल रहा है कि सरकार इन कानूनों को उद्योगों के  विकास में बाधक मान रही है। ऐसा है तो सात साल से केंद्र में सत्तासीन सरकार को इन क़ानूनों को बहुत पहले ही बदल देना था। पिछले साल से श्रम सुधारों को लेकर तीन संहिताएं संसद में लंबित हैं। 

प्रोफेसर आर पी सिंह,

वाणिज्य विभाग,

गोरखपुर विश्वविद्यालय

       E-mail: rp_singh20@rediffmail.com

                                                                        Contact : 9935541965

#कोरोना सुधारने पर उतारू है और केंद्र बिगाड़ने पर#

चालीस दिनों की बंदी के बाद मदिरा की दुकानें खुलने पर अत्यधिक भीड़ होगी, यह अनुमान किसे नहीं था। पर विभिन्न शहरों में शराब के लिए लॉकडाउन की धज्जियां उड़ीं, प्रशासन की कोई मुकम्मल व्यवस्था नहीं। जब चालीस दिन में कोरोना के रास्ते शराब की आदत छुड़वा ही दिये थे तो फिर अचानक उल्टा कदम उठाने की जरूरत ही नहीं थी। कोरोना सुधारने पर उतारू है और बात-बात में संस्कृति और संस्कारों की दुहाई देने वाली केंद्र सरकार सब गुड़-गोबर करने पर तुली है। कोरोना संकट ने नशाबंदी को मजबूर किया और सरकार ने हटा दिया। कोरोना संकट ने  सब कुछ ऑनलाइन करने को बाध्य किया, पर सरकार है कि कहीं मजदूरों, तो कहीं नशासिद्धों (अगर नशेड़ी,बेवड़ा कहने से बचना चाहें तो) की, कहीं गरीब बैंक ग्राहकों की लाइनें लगवाने पर तुली है।

यह भी नहीं सोचा कि उन राज्यों का क्या जिनके यहाँ नशाबंदी लागू है। क्या इन सरकारों को लॉकडाउन से नुकसान नहीं हुआ है, या कि यहाँ नशाबंदी खत्म की जाएगी! केंद्र को चाहिए था कि भले ही राज्यों के राजस्व नुकसान (जो अलग अलग राज्यों में 15-30 % माना जा रहा है) की भरपाई घाटे का  बजट बनाकर, नये  नोट जारी करके करते, लेकिन शराब व पान मसाले की बिक्री पुनः शुरू तो बिलकुल नहीं करना चाहिए था। इसकी सामाजिक-आर्थिक लागत बहुत ज्यादा है, इसके बदले में भारी मंदी के काल में मंहगाई का स्वागत करने में कोई हर्ज़ नहीं है।  अभी भी गुंजाइश है। भले ही चालीस दिन पुनः लॉकडाउन करना पड़े, पुरानी स्थिति फिर से बहाल कर दें।  अब युद्ध कालीन सामरिक और औषधीय प्रयोजन को छोड़ कर मंदिरा-मसाला हमेशा के लिए प्रतिबंधित ही रखें तो बेहतर। सच्चे लोकतन्त्र और शिष्ट समाज के निर्माण के लिए भी यह पूर्व शर्त है और मानवता के इतिहास का सर्वोत्तम अवसर है कि नशाबंदी एकसाथ पूरे देश में बहाल हो। इस अवसर को चूकना नहीं चाहिए।  

अब क्या है कि गांधीजी को तो नशे से परहेज था पर दलीय नेताओं को नहीं। आज भी एनडीए के गाँधियों को नशे से प्रायः परहेज है पर अधिसंख्य राजनेताओं को तो बिलकुल नहीं। दोनों तरफ से काफी समानतायें रही हैं। चीन पर विश्वास करना और धोखा खाना दोनों की फितरत रही है। कुछ भी हो मेहरबानी ही करनी है तो असली मज़बूरों-मजदूरों पर करें, नशे के मज़बूरों पर नहीं। धनिकों व नौकरशाही पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है। प्रवासी मजदूरों की अधिकांश समस्याएँ इनके उदासीन व सहयोग के दिखावटी रवैये के चलते पैदा हुई हैं।

हवाई यात्रा का आरक्षण हो या रेलवे का, सरकार डाइनेमिक फेयर प्राइसिंग का उपयोग खूब करती है। फिर यहाँ MHA और राज्य सरकारें कैसे भूल गईं कि मदिरा की रिवर्स (उल्टी) डाइनैमिक प्राइसिंग होनी चाहिए थी? मसलन, चार गुने दाम से शुरू करके हर दो दिन पर बीस फीसदी कम करते हुए तीन सप्ताह में सत्तर प्रतिशत वृद्धि के स्तर पर ला सकते थे। आय काफी बढ़ती और उचित नियोजन के साथ भीड़ नियंत्रित रहती, ठेकों में स्टॉक की कमी भी नहीं होती। यह तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है कि आवश्यक सामानों की तरह शराब की भी ऑनलाइन ऑर्डर और होम डेलीवेरी की व्यवस्था पर विचार करें। आरोग्य सेतु जैसे ऐप पर इ-पास का बटन हो सकता है तो ऑनलाइन सप्लाइ का भी उपाय किया जा सकता है। पर यहाँ तो गंभीर नियोजन और तैयारी की नितांत आवश्यकता है। सलाहकारों का दिमाग जितना रुपया जुटाने पर है, उतना ही व्यवस्था बनाने पर भी होना चाहिए। रुपयों का लालच ऐसा कि निर्णयन व्यवस्था को लकवा मार गया। सारे किए पर बार-बार पानी फिर रहा है, कभी इस बहाने तो कभी उस बहाने। लॉकडाउन को तो अब शासन-व्यवस्था ने ही अप्रासंगिक बना दिया है। अब ये केवल आम निरीह जन के लिए ही माने रखता है।

लॉकडाउन एक्जिट की अपेक्षित रणनीति 

 जब तक प्रभावी वैक्सीनेशन की व्यवस्था न हो जाय तबतक:

1) शराब व पान मसाले की बिक्री युद्ध काल सामरिक और औषधीय प्रयोजन को छोड़ कर पुनः प्रतिबंधित करें और हमेशा के लिए ।

2) लॉकडाउन 30 जून तक तो ले ही जाएँ पर कर्फ्यु की तरह नहीं बल्कि अधिक समझदारी के साथ ताकि आर्थिक कुशलता को पुनः निम्नवत प्राप्त किया जा सके। लॉकडाउन के मानदंडों के उल्लंघन पर जेल के बजाय आर्थिक दंड/प्रतिबंध को वरीयता मिलनी चाहिए। लॉकडाउन को डिस्टेन्स रेग्युलेशन या डिस्टेन्सिंग में बदलें ताकि देश कोरोना नियंत्रण के साथ लंबे समय तक जूझ सके।   

3) सभी संस्थाओं में साप्ताहिक व संस्थागत अवकाश भंग करें। जहां कर्मचारियों की संख्या पाँच से अधिक है 50 प्रतिशत कर्मचारियों से संस्थानों को चलाएं बिना व्यक्तिगत अवकाशों में कटौती या कम्पाऊंडिंग के।

4) सभी बाज़ार (माल सहित) की इकाइयां भी आड-ईवन के तहत दो शिफ़्टों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों से बिना साप्ताहिक व संस्थागत अवकाश के चलाएं । पर बिना व्यक्तिगत अवकाशों में कटौती या कम्पाऊंडिंग के। दो शिफ्ट यथा: 9 से 15 बजे तक तथा 14 से 20 बजे तक रख सकते हैं। 

5) देश के भीतर गैर स्थानीय परिवहन यथा रेल, बसें, विमान, पोत सभी 33 से 50 प्रतिशत की क्षमता पर केवल सामान्य व तात्कालिक आरक्षण व किराए के समायोजन के साथ चलायेँ।

6) स्थानीय परिवहन यथा बसें, ऑटो आदि 33 से 50 प्रतिशत की क्षमता पर किराए के समायोजन के साथ चलायेँ।

7) पार्क, सिनेमा हाल, खेल आयोजन, विद्यालय आदि बंद ही रखें। चार-छः माह का सत्र विलंब कोई नई बात नहीं है। बहुत बार हुआ है। आगे भरपाई आसानी से हो जाएगी। इस अंतर्राष्ट्रीय त्रासदी में पाठ्यक्रम पिछड़ने की घबड़ाहट पालने और जबरिया कौशल प्रदर्शन उचित नहीं। ऑनलाइन शिक्षा की अपनी सीमाएं हैं। यह पूरा विकल्प नहीं है।

8) सार्वजनिक स्थल पर 20 से अधिक के एकत्रित होने पर प्रतिबन्ध रखें।

9) जहां जिस स्थान, भवन या आवास में कोरोना के मामले हैं वहीं रेडजोन लागू करने का विचार ज्यादा उचित है।

10) संभावित व्यक्तियों की बड़े पैमाने पर टेस्टिंग जारी रखें।

11) जो समझदार हैं वे स्वतः ही घरों से कम निकलें, बाहर सोशल डिस्टेन्स रेग्युलेशन, मास्क व स्वच्छता के मानदंडों का पालन।

12) बेकारी को दूर करने हेतु स्थानीय रोजगार बढ़ाएं। समन्वित सहकारिता के द्वारा शोषण की प्रवृत्तियों को काबू में रखें। इन सबके लिए पंचायती राज का राजनीतिक उपकरण पर्याप्त नहीं है।

13) कृषि उपज का  उद्योगों की भांति मूल्य निर्धारण करें। समन्वित सहकारिता के माध्यम से इनका विपणन, भंडारण व स्थानांतरण का उपाय करें। छोटी जोतें कुशल बनाने हेतु किसान सहकारी खेती अपना सकते हैं। पर व्यवस्था देनी होगी कि किसान उत्पादन समिति का  सदस्य रहेगा पर उसका अपनी जमीन पर व्यक्तिगत मालिकाना हक बना रहेगा। समिति केवल भूमि के प्रयोग का अधिकार रखेगी। यह नहीं भूलना चाहिए कि डेन्मार्क, हालैण्ड, इसराइल, जर्मनी आदि यूरोप के किसानों की मानसिकता भी भारत के किसानों से ज्यादा भिन्न नहीं है। पर उन्हें जब  लगा कि कंपनियों का वर्चस्व उन्हें बर्बाद कर देगा तो उन्होंने सहकारी खेती और विपणन को उत्साह के साथ अपनाया।

            भारत में अनौपचारिक सहकारिता के तौर पर ‘स्वयं सहायता समूह’ अच्छा कार्य किए हैं। अब इनको समन्वित सहकारिता के रूप में विकसित करने की जरूरत है। इसमें  राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों का प्रतिनिधित्व नहीं होगा जैसा कभी अमुल में किया गया था। सरकार इसमें तकनीकी सहायता, ऑडिट व प्रोत्साहनकारी भूमिका रखेगी। नियमों के उल्लंघन व अधिसंख्य सदस्यों द्वारा कुप्रबंध की शिकायत पर सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। 

प्रोफेसर आर पी सिंह,

वाणिज्य विभाग,

गोरखपुर विश्वविद्यालय

E-mail: rp_singh20@rediffmail.com

       Contact : 9935541965

EXPLORING THE ECONOMY AFTER THE NEW PANDEMIC

The pestilence of the novel Corona (Covid-19) virus has created unprecedented and strange complications before the world by stalling everything. It is the most complicated and perplexing attack on human existence in the human history. The world will not remain the same after control of this epidemic; what will be the nature of it, next?—This natural question is inherent in many minds and brains. This epidemic is having some positive benefits also. Pollution has decreased considerably, nature has had an unprecedented chance to be recuperate. Governments and societies are forced to learn and implement many things very speedily. But, because of this, there have been complications before the world, including India, which are going to have far-reaching implications. On the one hand, the neglect and difficulties of the laboring masses have increased, on the other hand, the danger of domination of capitalism and orthodoxy has increased.

Economists of the world had expressed fears of recession since the last months of 2019. The corona crisis is adding salt to the sore. Now, the IMF is also saying that this slowdown is going to be more intense than the Great Depression of 1930. It is reeling both developed and developing nations under its grip. CMIE reported on April 7th that total unemployment in India has gone up to 23.4 per cent while urban unemployment is 30.9 per cent.

Based on the study of the business cycles of Shri Prabhat Ranjan Sarkar and American Professor of Indian Origin, Ravi Batra, it can be said that starting from 2019-20, this great depression will run for six years (in all social, economic, mental spheres) and then from 2029-30 to 2036, there will be a period of inflation and great war. (The Downfall of Capitalism and Communism, 1978 and The Great Depression of 1990, 1987)  The higher the intensity of these fluctuations, the greater the distress and ruination of the people. It’s detailed understanding will require separate elaboration. These fluctuations can be lightened and their implications can be greatly reduced, with a real combination of egalitarian tendencies with a democratic, universal, science and strategic world government, as the PROUT ideology proposes. The global system that has been going on so far is becoming irrelevant. The WHO, the IMF, the World Bank and even the UN, have proved to be very weak in this ongoing capitalist order. 'PROUT' is Progressive Utilization Theory, a universal vision that differs from the extremes of capitalism and communism and as a coordinated ideology of local mass development.   

All are familiar with the recent distress of daily wage labourers particularly in India, such as those who had to flee, due to the immediate crisis and possible apprehension of deprivation of livelihood and basic amenities from metros like Delhi, Mumbai, etc. In this exodus, the central government's action plan, the working of the Delhi government and the inability and non-cooperation of the owners of factories and institutions — all are under question for their role, which created a major crisis of confidence among these daily wage labourers. Despite ban on large gatherings since March 16, the collection of more than 2000 Jamatis in the Markaz Nizamuddin adjoining the police station's wall till March 28 made the intelligence, actions and notice game of the governments and police questionable.  Then what about the gathering at Nanded upto third week of April and further scene!

The migrant labourers of Surat, Mumbai and some other places have been disturbed by the misery and sometimes forced for rebellion. Now, these workers will have to think a lot before they return to work. It is a big challenge to restart these factories and institutions in the absence of labourers. Although the owners are using employment agents to recall these workers, these agents were missing at the time of the exodus of these workers, were they available to help or handle then! It is believed that 40 crore daily wage labourers are going to fall into extreme poverty due to unemployment.

Now, the governments of Bihar, UP, Chhattisgarh, etc., are compelled to avail employment opportunities in their own state. But this is a long-term strategic process. The PROUT ideology has been proposing that every sector should have more and more enterprises in accordance with local resources which should be run by coordinated cooperatives. Coordinated cooperative societies are truly far more people-oriented than the prevailing cooperatives. Workers and other participants should be given ownership as shareholder beneficiaries in these societies. This will reduce the migration of workers, increase employment opportunities and create balance and prosperity in regional development. The burden of metropolitan areas and social distortions will also decrease.

As per PROUT, all medium sized producers, farmworkers, labourers, consumer supplies and business units and agriculture supporting (agrico) and agro-industries will be run by coordinated cooperatives. So far, cooperatives have been running under the control of government departments in which ruling politicians and bureaucrats maintain their direct or indirect possession, whereas the common members are unheard of. The result is inefficiency, scams and losses. Such subordinate cooperative societies have been unsuccessful. Governments in cooperatives should be confined only to the indirect positive and promotional role of 'friend, philosopher and guide'. The workers will also get dividend as shareholder in addition to salary/wages/remuneration from the cooperative society, in addition to interest and rent in proportion to capital/land. The option of coordinated cooperative farming instead of contract or corporate farming is at least appropriate for small holdings.

Public undertakings have played very good role in this pandemic all over the world. All major enterprises should be run in public control as far as possible. Keep small business privately owned.

The employment policy is that the use of resources and the level of economic activities will have to be raised enough through proper decentralized planning to ensure 100% employment in every sector. In any sector, for a balanced economy, 30-40% of total employment is required in agriculture, 20% in agro-based enterprises, 20% in agricultural support enterprises, 10-20% in non-agricultural industries, 10% in trade-commerce and 10% in white-collar activities.

In the case of pricing of agricultural produce, it is advisable to look at it as an industry. Minimum price should be guaranteed with reasonable profit and risk premium on cost. The income gap between agriculture and non-agricultural sectors needs to be reduced. There is a need to diversify yields by providing agro-based industries at the local level.

All must have a proper guarantee of five minimum needs—food, clothing, housing, education and medicare—through direct benefit transfer, minimum income and effective guarantee of employment. A policy of centralized polity and decentralized socio-economic system will have to be adopted to ensure discipline and speed in the country and the world as well.  These are the highlights of the economic policy of PROUT.

PROUT is a socio-economic philosophy, but it is also linked to the scientific and rational aspects of spirituality, yoga and tantra as the 'model of Rajadhiraja Yoga' and also neo-humanism. The Ishwar-Pranidhan (meditation), madhuvidya and meditation of yoga controls blood pressure and anxiety by reducing the curvature of the waves of the brain. Pranayama not only strengthens the lungs by improving the intake of oxygen but also revives the cells by their oxygenation. These three combined can significantly improve the potential of disease resistance. Good immunity is necessary to fight Kovid-19. It is useful for both the leaders and the public equally.  

 

Let us check a connected issue as to whether it is opportunity or challenge for India. China had become the global hub for production of all kinds of consumer and low technology goods for the past three decades. It is also called the manufacturing capital of the world. Recently, some countries in South East Asia, Indonesia, Malasia, Thailand, etc., also joined.  Today, the whole world, including America and Europe, is furious at China. Japan is covering up its business from China as an economic distance policy. There is a great opportunity for India to replace China as an economic hub. This opportunity was with India earlier also, but we could not take advantage of it. The positive mood of the world is giving India an opportunity, but we have to expedite the right preparations, otherwise we will miss again. Don't forget, Brazil, Mexico, Southeast Asia and Europe itself are also in competition.  India has got an opportunity, also getting a lot of appreciation, but the crown will come on its own well decorated in the plate, we should not be any victim of such illusion. It is in the air that many companies mainly from the USA are interested to shift their businesses to India, particularly the UP—auspicious signs have appeared.

Here,  we have to understand that despite being a communist country, China became the choice of capitalist countries because of its systemic stability (political, economic and social, at every level) and discipline. To bring about systemic stability and discipline in India, it is very important that the backdoor worship of capitalism; business of religious, communal and caste hatred and polarization; the cut throat competition for hateful supremacy under the politics of note and vote--all are stopped. But how? The narrow emotions of communal and caste /ethnic domination cannot be governed by a neutral policy of caste, creed or secularism. Scientific-temper, humanity-oriented human religion, scientific spirituality, global brotherhood and monotheism have to be taken within and outside the country as a unifying force by way of a comprehensive assertive policy. For this, the whole world, including India today, needs a complete cultural revolution with the inclusion of these elements.

If India succeeds in actualising the potential of the global hub of production, its vast young population will get great opportunities for employment and prosperity. This issue requires serious thinking and effort. This is a very favourable time to adopt the economic philosophy of PROUT. All these things re-outline the same thing — the world's problems, including India, are not going to be solved by the change of governments, the whole system has to be changed.