निजीकरण नहीं, आर्थिक पुनर्रचना ही उचित मार्ग

 

निजीकरण एक फैशन बन गया है। खुले या पिछले दरवाजे से। निजीकरण की कुछ सबसे बड़ी चालें जो पहले ही चली जा चुकी हैं उनमें भारतीय रेलवे, एयर इंडिया के लिए 100% निजीकरण के प्रयास और यहां तक कि सेल, शिपिंग कॉर्प ऑफ इंडिया (एससीआई), टीएचडीसी इंडिया और एनईपीसीओ आदि के अलावा भारत पेट्रोलियम जैसी तेल और गैस कंपनियां भी शामिल हैं। अपने दूसरे कार्यकाल में कई सरकारी स्वामित्व वाली फर्मों के निजीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए नरेंद्र मोदी सरकार ने बैंकिंग, बीमा, इस्पात, उर्वरक, पेट्रोलियम और रक्षा उपकरणों सहित 18 रणनीतिक क्षेत्रों की पहचान की है, जहां वह केवल सीमित उपस्थिति बनाए रखेगी । योजना के मुताबिक, रणनीतिक क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र की अधिकतम चार इकाइयां और न्यूनतम एक इकाई परिचालन होगी। सरकार की योजना बाकी से बाहर निकलने की है ।

खनन और अन्वेषण खंड में, जिन क्षेत्रों में सरकार सीमित उपस्थिति बनाए रखेगी, वे कोयला, कच्चे तेल और गैस और खनिज और धातु हैं ।

इसी तरह विनिर्माण, प्रसंस्करण और उत्पादन खंड में, जिन क्षेत्रों में सरकार सीमित उपस्थिति बनाए रखेगी, उनमें रक्षा उपकरण, इस्पात, पेट्रोलियम (रिफाइनरी और विपणन), उर्वरक, बिजली उत्पादन, परमाणु ऊर्जा और जहाज निर्माण शामिल हैं ।

और, सेवा क्षेत्र में, पहचाने गए क्षेत्र हैं-बिजली संचरण, अंतरिक्ष, विकास और हवाई अड्डों, बंदरगाहों, राजमार्गों और गोदामों और गैस परिवहन और रसद (गैस और पेट्रो रसायन व्यापार सहित नहीं), अनुबंध और निर्माण और सामरिक क्षेत्रों और उपक्षेत्रों से संबंधित तकनीकी परामर्श सेवाएं, बुनियादी ढांचे के लिए वित्तीय सेवाएं, निर्यात ऋण गारंटी, ऊर्जा और आवास क्षेत्र, दूरसंचार और आईटी, बैंकिंग और बीमा ।

एक खतरनाक स्थिति

सरकारी तंत्र को पूरी तरह अक्षम मानते हुए भारत में हाल की सरकारें निजीकरण की ओर अधिक से अधिक उन्मुख हो गई हैं । लेकिन यह एक खतरनाक स्थिति है । यह चीजों को प्रभावी ढंग से संभालने में नेतृत्व की विफलता है । नौकरशाही में पक्षपात, भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार का संचार करने के लिए सभी दलों के नेता हमेशा आमादा रहे हैं। उन्हें वही काटना है जो उन्होंने बोया है लेकिन पीड़ित तो मुख्य रूप से मूक जनता ही होती हैं । निजीकरण कोई वास्तविक समाधान नहीं है ।

            आज रूस सरकारी नियंत्रण और सार्वजनिक क्षेत्र के कारण एक प्रमुख शक्ति है जबकि अमेरिका नाजुक स्थिति में है । चालीसवें दशक के दौरान चीन और भारत की समान अर्थव्यवस्थाएं थीं लेकिन अब चीन की जीडीपी सरकारी नियंत्रण और सार्वजनिक क्षेत्र के कारण पांच गुना अधिक हो चुकी है । रूस और चीन की तकनीकी क्षमता और ओलंपिक खेलों में आश्चर्यजनक प्रदर्शन देखने-समझने लायक रहा है ।

 

निर्णयों में संकीर्ण राजनीति

 

भ्रमित राजनीति सिर्फ एक फैशन के रूप में आर्थिक मॉडलिंग का इस्तेमाल करती रही है । साठ के दशक के अंत में राष्ट्रीयकरण का फैशन उभरा। बैंकों, बीमा, पेट्रोलियम और कोयला कंपनियों को मुख्य रूप से राजनीतिक मजबूरियों से तहत राष्ट्रीयकृत किया गया । 14 प्रमुख बैंकों का मामला काफी दिलचस्प रहा है। 22 जनवरी १९६९ को बैंकिंग आयोग को नियुक्त किया गया था, दो साल से भी कम समय के भीतर अपने व्यापक एजेंडे के हिस्से के रूप में राष्ट्रीयकरण या समाजीकरण के मुद्दे पर विचार करने के लिए । बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण की योजना 1 फरवरी, 1969 को लागू की गई थी और सरकार की ओर से यही उचित था कि वह इसके प्रभाव को देखने के लिए पर्याप्त समय दे। लेकिन इंदिरा सरकार इतनी जल्दबाजी में थी कि उसने 19 जून, 1969 की रात में 14 प्रमुख बैंकों के राष्ट्रीयकरण की घोषणा कर दी—सिर्फ पांच महीने के भीतर। सुप्रीम कोर्ट के स्थगन आदेश के बाद सरकार ने 25 जुलाई, 1969 को फिर से संशोधित घोषणा की। आठ राज्यों में १९६७ के विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस पार्टी के भीतर और बाहर इंदिरा गांधी के खिलाफ तत्कालीन राजनीतिक चुनौतियों से कुछ राहत पाने के लिए ऐसे कदम उठाए गए थे। लेकिन १९९१ के बाद से फैशन बदल गया । एक भावना यह उभरकर सामने आई कि सरकारी बैंक भ्रष्टाचार, भारी एनपीए और नुकसान से बेहद अक्षम हो गए और इन बैंकों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक नियंत्रण में लाया गया और 33 प्रतिशत शेयरों तक विनिवेश किया गया—इस महज एक प्रयोग में सरासर राजनीति के चलते दो दशकों से अधिक की देरी हुई।  लेकिन निर्णयों में इस तरह की संकीर्ण राजनीति ने राष्ट्र को धीरे-धीरे कमजोर कर दिया ।

 

दरअसल, छोटे उद्यमों को निजी हाथों या स्वयं सहायता समूहों (स्वयं सहायता समूहों) के लिए छोड़ देना चाहिए। मध्य आकार के उद्यमों को समन्वित सहकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए जबकि बड़े या रणनीतिक उद्यमों को सार्वजनिक क्षेत्र या कम से ५१% सरकारी नियंत्रण के तहत रखा जाय। यहां इन बड़े उद्योगों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी), स्ट्रैटेजिक अलायंस, बीओटी (बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर), बोल्ट (बिल्ड-ऑपरेट-लीज-ट्रांसफर) आदि का उपयोग जरूरत के अनुसार विशेष रूप से नए उद्यमों में किया जा सकता है । उद्योगों का आरक्षण भारत के लिए नया नहीं है। दो दशक पहले सैकड़ों उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे।  सैकड़ों गतिविधियां छोटे उद्योगों के लिए आरक्षित थीं। यह बात और है कि नौकरशाही के भ्रष्टाचार, लालफीताशाही और अन्य अक्षमताओं और राजनीतिक हस्तक्षेप ने इस तरह के आरक्षण को अकुशल साबित किया और लाइसेंस-कोटा-परमिट राज का नेतृत्व किया । लेकिन, समन्वित सहकारी समितियों के लिए मध्य क्षेत्र को आरक्षित करना आवश्यक है।

पूरी दुनिया में इस महामारी में सार्वजनिक उपक्रमों ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है । जहां तक संभव हो सभी प्रमुख उद्यमों को सार्वजनिक नियंत्रण में चलाया जाना चाहिए ।

मध्य क्षेत्र के लिए समन्वित सहकारी समितियां

सभी मध्यम आकार के उत्पादक, खेतिहर, मजदूर, उपभोक्ता आपूर्ति व व्यापार इकाइयां और कृषि सहायक (एग्रीको) और कृषि आधारित उद्योग समन्वित सहकारी समितियों द्वारा चलाए जाएं तो बेहतर। सामूहिक खेती के भी प्रयोग किए गए हैं विशेषकर साम्यवादी व्यवस्थाओं में। पर परिणाम निराशाजनक ही रहे हैं। अतः समर्थन योग्य नहीं हैं। एफपीओ(फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गनाइज़ेशन) स्कीम में कार्पोरट, सहकारी व समूहिक खेती व विपणन प्रयासों को शामिल किया गया है पर इसमें भी परोक्ष  बल कार्पोरट वर्चस्व पर ही है, अतः सहकारिता दबनी है।

अब तक सहकारिता सरकारी विभागों के नियंत्रण में रही है, जिसमें सत्ताधारी राजनेता और नौकरशाह अपना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कब्जा बनाए रखते हैं, जबकि आम सदस्यों की सुनी ही नहीं जाती। परिणाम अक्षमता, घोटाले और नुकसान हैं। ऐसी अधीनस्थ सहकारी समितियां असफल रही हैं। सहकारी समितियों में सरकारों को केवल ‘दोस्त, दार्शनिक और दिशादर्शक’ की अप्रत्यक्ष सकारात्मक और प्रचारात्मक भूमिका तक ही सीमित रहना चाहिए । कामगारों को पूंजी/भूमि के अनुपात में ब्याज और किराए के अलावा सहकारी समिति से वेतन/मजदूरी/पारिश्रमिक के अलावा शेयरधारक के रूप में लाभांश भी मिलेगा । नयी कृषि व्यवस्था में अनुबंध या कारपोरेट खेती व विपणन पर ज़ोर दिया गया है। प्रउत विचारधारा के अनुसार, इसके बजाय समन्वित सहकारी खेती का विकल्प कम से कम छोटी जोत के लिए उपयुक्त है। इससे कामगारों का पलायन कम होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और क्षेत्रीय विकास में संतुलन और समृद्धि पैदा होगी। महानगरीय क्षेत्रों का बोझ और सामाजिक विकृतियां भी कम होंगी।

 अधिकांश कृषि जोत आकार में काफी छोटी रही हैं और इसलिए अनुत्पादक रही हैं। उन्हें समन्वित सहकारी खेती में शामिल किया जाना चाहिए । इस तरह के सहकारी में अपनी भूमि एकत्र करने वाले प्रत्येक किसान को उस भूमि की वापसी के लिए व्यक्तिगत स्वामित्व अधिकार की गारंटी दी जानी चाहिए, जब उद्यम बंद हो जाय या पुनर्गठित किया जाय। यदि वह समिति से बाहर जाता है तो समिति दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर चार विकल्पों का का उपयोग कर सकता है:

क) समिति उसे अपनी भूमि के उपयोग के लिए नकद या वस्तु में किराया देना जारी रख सकता है ।

ख) यदि संभव हो तो समिति उसकी भूमि वापस कर सकता है ।

ग) समिति नकद या सार्वजनिक बांड या दोनों के रूप में, संसाधनों की सीमा में पर्याप्त मुआवजा देकर उससे जमीन खरीद सकती है ।

घ) राज्य सरकार उसकी संतुष्टि तक समकक्ष भूमि आवंटित कर सकती है ।

केंद्र सरकार छोटे कारोबारियों और किसानों के लिए ढेरों योजनाओं की घोषणा करती रही है। समन्वित सहकारी समितियों के माध्यम से इनका समुचित लाभ उठाया जा सकता है। सरकारों को भी सहायता और ऋण-प्रदायन में समन्वित सहकारी समितियों और स्वयं सहायता समूहों को प्राथमिकता देने के लिए तथा संवर्धन के लिए योजनायें चलानी चाहिए । टीम वर्किंग की कार्यकुशलता और प्रोत्साहन के लिए व्यक्तिगत किसानों और व्यवसायों के सभी प्रोत्साहनों और सब्सिडी को समन्वित सहकारी समितियों और स्वयं सहायता समूहों में डायवर्ट करना आवश्यक है ।

अल्पावधि में स्थानीय संसाधनों का त्वरित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय राजनीतिक-आर्थिक-सांस्कृतिक आवाजों और पहचानों को जल्द से जल्द प्रभाव में लाकर राज्यों और योजनाओं का पुनर्गठन किया जाना चाहिए । निर्माण; औद्योगिक उत्पादन; कृषि उत्पादों, डेयरी, सेवाओं आदि का उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन में समन्वित सहकारी समितियों के माध्यम से इकाइयों के संचालन में इन लोगों को शामिल करना आवश्यक  है ।

भारत में अनौपचारिक सहकारिता के तौर पर ‘स्वयं सहायता समूह’ अच्छा कार्य किए हैं। अब इनसे आगे बढ़कर  समन्वित सहकारिता विकसित करने की जरूरत है। इसमें  राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों का प्रतिनिधित्व नहीं होगा जैसा कभी ‘अमूल’ में किया गया था। सरकार इसमें तकनीकी सहायता, ऑडिट व प्रोत्साहनकारी भूमिका रखेगी। नियमों के उल्लंघन व अधिसंख्य सदस्यों द्वारा कुप्रबंध की शिकायत पर सरकार हस्तक्षेप कर सकती है।

कृषि उपज का  उद्योगों की भांति मूल्य निर्धारण करें। समन्वित सहकारिता के माध्यम से इनका विपणन, भंडारण व स्थानांतरण का उपाय करें। यह नहीं भूलना चाहिए कि डेन्मार्क, हालैण्ड, इसराइल, जर्मनी आदि यूरोप के किसानों की मानसिकता भी भारत के किसानों से ज्यादा भिन्न नहीं है। पर उन्हें जब  लगा कि कंपनियों का वर्चस्व उन्हें बर्बाद कर देगा तो उन्होंने सहकारी खेती और विपणन को उत्साह के साथ अपनाया।

अब बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़ आदि की सरकारें अपने ही राज्य में रोजगार के अवसर देने को पहले से ज्यादा मजबूर हैं। लेकिन यह एक दीर्घकालिक रणनीतिक प्रक्रिया है । प्रगतिशील समाजवाद का प्रस्ताव रहा है कि प्रत्येक क्षेत्र में स्थानीय संसाधनों के अनुसार अधिक से अधिक उद्यम होने चाहिए जिन्हें समन्वित सहकारी समितियों द्वारा चलाया जाना चाहिए । समन्वित सहकारी समितियां प्रचलित अधीनस्थ सहकारी समितियों की तुलना में वास्तव में कहीं अधिक जन-उन्मुख हैं ।

प्रउत की रोजगार नीति यह है कि संसाधनों के उपयोग और आर्थिक गतिविधियों के स्तर को उचित विकेंद्रीकृत योजना के माध्यम से पर्याप्त रूप से उठाना होगा ताकि हर क्षेत्र में अधिकतम व्यवहार्य रोजगार सुनिश्चित किया जा सके । किसी भी क्षेत्र में संतुलित अर्थव्यवस्था के लिए कृषि में कुल रोजगार का 30-40 प्रतिशत, कृषि आधारित उद्यमों में 20 प्रतिशत, कृषि सहायक उद्यमों में 20 प्रतिशत, गैर-कृषि उद्योगों में 10-20 प्रतिशत, व्यापार-वाणिज्य में 10 प्रतिशत और सफेदपोश गतिविधियों में 10 प्रतिशत की आवश्यकता होती है।

कृषि उपज के मूल्य निर्धारण के मामले में इसे उद्योग के रूप में देखने की सलाह दी जाती है। लागत पर उचित लाभ और जोखिम प्रीमियम के साथ न्यूनतम मूल्य की गारंटी दी जानी चाहिए। कृषि और गैर कृषि क्षेत्रों के बीच आय के अंतर को कम करने की जरूरत है। स्थानीय स्तर पर कृषि आधारित उद्योग उपलब्ध कराकर पैदावार में विविधता लाने की जरूरत है।

कोरोना संकट और श्रम के विपरीत पलायन के साथ, स्थानीय अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान अब एक तात्कालिक दायित्व बन गया है । इसमें उचित है कि अल्पावधि में श्रम-प्रधान तकनीकों, परियोजनाओं और गतिविधियों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए । दीर्घकाल में, मध्यम आकार के उद्यमों में समन्वित सहकारी समितियों के माध्यम से और बड़े उद्यमों और परियोजनाओं में पूंजी गहन तकनीकों को कम से ५१% सार्वजनिक और सरकारी नियंत्रण के तहत में लाया जाना चाहिए ।

आर्थिक नीतियों में ‘मेक इन इंडिया’ तकनीकी हस्तान्तरण हेतु अल्पसमय के लिए ही उपयोग के लायक है। दीर्घकाल में तो यह पूंजीवाद को व्यवस्था पर थोपने व ‘सुख के साथी’ बाहरी कंपनियों के  अवसरवाद का ही उपाय है। अतः टिकाऊ रास्ता तो  ‘मेड इन इंडिया’ ही है। स्थानीय स्तर पर उचित, प्रभावी व पर्याप्त रोजगार का सृजन रातोरात संभव तो नहीं होगा। बाहर की कंपनियों और बाज़ार छोड़कर भागने में निपुण वित्तीय संस्थागत निवेशकों (एफ आई आई) के भरोसे रहना भी तो ठीक नहीं।

लोकल सही अर्थों में वोकल हो—यह सुनिश्चित करना होगा। यह सरकारी मदद या खैरात मात्र से संभव नहीं है। स्थानीय स्तर पर आत्मविश्वास, स्वाभिमान और सामर्थ्य उत्पन्न करना होगा।  इसी आत्मविश्वास, स्वाभिमान और सामर्थ्य को उत्पन्न करने व बढ़ाने के लिए उपेक्षित और कमजोर क्षेत्रों को पहिचान प्रदान करने हेतु भोजपुरी, बुंदेलखंड, विदर्भ, सौराष्ट्र, आदि की मांग की जाती रही है। इन बातों की उपेक्षा का नतीजा रहा है—क्षेत्रीय असंतुलन और युवा श्रमशक्ति का रोजी-रोटी के लिए पलायन।

भाषा के आधार पर 1956 के राज्यों के पुनर्गठन को निरस्त कर सामाजिक-सांस्कृतिक-आर्थिक आधार पर भारत में राज्यों का नवगठन आवश्यक है। प्रउत(प्रगतिशील उपयोग तत्व) विचारधारा के अनुसार भारत को 44 समाजों में गठित कर विकासगत नियोजन करने की आवश्यकता है। इसी को लेकर ‘समाज आंदोलन’ है। अबतक देश का दुर्भाग्य रहा है कि क्षेत्रीय अपेक्षाओं को राजनीति और वोट के नज़रिये से ही देखा गया है। जहां ढेर सारी हिंसा हुई, नए राज्य उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना गठित कर दिये गए। वोट व दबाव की राजनीति वाली यह मानसिकता व्यवस्था व अनुशासन के लिए ठीक नहीं है। लोकतन्त्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। क्या केंद्र पहले की उपरोक्त मनोवृत्ति में परिवर्तन करेगा और लोकल को वोकल बनाने की स्वघोषित  नीति के प्रति गंभीर होगा?

प्रोफेसर आर पी सिंह,

वाणिज्य विभाग,

गोरखपुर विश्वविद्यालय

E-mail: rp_singh20@rediffmail.com

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(पूर्व  प्रकाशित 2015 में)

                                                        

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