An Open Letter to The Hon’ble Finance Minister of India

To

The Hon’ble Finance Minister,

Government of India

 

Subject: WHY A COMMUNAL TAX IS ONGOING ON HINDU FAMILIES AS HUF?

 

The Constitution of India requires that the country will act as a secular system. Governments expect secular conduct from the common people but have not been able to remain secular themselves. A great example of this is that of the Hindu Undivided Family (HUF) which was not only included in the Hindu Succession Act but also in the Income Tax Act as a person.

HUF has been promoted as a tax saving tool, but, if it is really a tax saving tool, then why only on Hindu families? Why not apply to non-Hindu families also?

The reality is something else. The HUF system is not useful for Hindu business families in the low and middle income group, but discouraging to entrepreneurship even though it appears to be beneficial for the higher income groups in comparison to partnership and company.

After Independence, every possible effort has been made to discourage Hindus from cooperative/collective efforts. Hindu Undivided Family (HUF) is a clear case in example. HUF was initiated in 1917 under the divide and rule policy of the British government. HUF was later included in the Hindu Succession Act in 1956. This concept got impetus with its incorporation in the Indian Income Tax Act, 1961. It has been propagated overtly as an incentive measure for businesses by hindu undivided families. Its real implications are highly negative, even more than a Jizya tax on hindu families. For any business  undertaken by some members of a hindu family, it will be taxed collectively at first level leading to tax liability in higher slab. If the same business is undertaken by a non-hindu family, first the members will get share in profits and then each member will be taxed individually leading to no or very low tax liability in lower slabs.

For example, let us take a simplified case. Suppose, three members of a hindu family earn a net taxable profit of ₹30 lakhs in a previous year. Tax liability as HUF will be ₹7,12,500 for the whole family and ₹2,37,500 for each member. But if the same business is run by any non-hindu family, the whole family will be not be taxed as HUF. Rather each member will get share in the whole profit of ₹30 lakhs. If profit is equally shared as an individual share of ₹ 10 lakh there will be individual tax liability of ₹112,500 as compared to ₹2,37,500 in HUF case. Assuming there is no other income of members in both cases, total tax liability will be ₹3,37,500 in non-HUF case as compared to ₹7,12,500 in HUF case. In this way, tax-liability on business by a hindu business family is more than double than that on a non-hindu family.  

Is it not a great discouragement for any hindu family to have a successful business? HUF should be eliminated from the Hindu Succession Act and Income Tax Act to eliminate such Jizya like discrimination against hindus. Eight years of rule is sufficient to pay attention by the Government.

It is also disturbing to note that the HUF is taxed for business just like a business unit but the low tax rates applicable to company businesses and coporate concessions are not available to HUF. Is this not responsible for utter lack of entrepreneurship in the middle class Hindu families since Nehru era?

It is not difficult to understand as what kind of secularism we have been preaching so far and how low or middle class Hindu families have been discouraged from undertaking business or economic ventures! It also notable as to what extent income taxation on HUF is consistent with constitutional secularism, socialism and equality.

#Professor R P Singh,

DDU Gorakhpur University, Gorakhpur

 

Date: 28/03/2022

राज्य गठन पर नामकरण को लेकर जोश में होश न खोवें

 मीडिया में यह बात ज़ोर-शोर से उछल रही है कि इस चुनावी वर्ष में केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश को तीन प्रदेशों में बांटने जा रही है--बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल।  यदि यह सही है तो पूर्वांचल के नामकरण को लेकर यह ध्यान देना  बहुत ही आवश्यक है:

1) ‘भाषा भोजपुरी, राज्य पूर्वांचल' की नीति राष्ट्र एवं प्रदेश हित में ठीक नहीं है। राज्य का नाम पूर्वांचल रखने के बजाय भोजप्रांत, भोजभूमि, भोजखण्ड, भोजांचल या काशीराज होना उचित है। 

2) भोजपुरी के समर्थक और विरोधी दोनों ही भोजपुरी को भाषा में सीमित करने पर आमादा रहते हैं। पर भोजपुरी को भाषा का नहीं बल्कि इस क्षेत्र व जनता की संस्कृति, पहिचान, आत्मविश्वास तथा विकास का व्यापक मुद्दा बनाना जरूरी है । भाषा की आड़ में असली मुद्दे पीछे होते रहे हैं। 

3) राजधानी गोरखपुर या वाराणसी या अन्यत्र, जो उपयुक्त व पर्याप्त जगह लगे, बना सकते हैं। 

4)  भोजपुरी पहिचान व राज्य का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय संबन्धों के लिहाज से भी काफी रणनीतिक महत्व का है। नेपाल के 10 जिलों में (4 जिलों में खाँटी) भोजपुरी बोली जाती है। फिर मारिशश, सूरीनाम, फ़िजी आदि 14 देशों का सांस्कृतिक आधार ही भोजपुरी है, भाषा भले ही कुछ भी हो। अतः भोजपुरी भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का महत्वपूर्ण घटक है। राज्य गठन में इस पहलू की उपेक्षा मूर्खता है। इन देशों की भावनात्मक विरासत को मान्यता व प्रोत्साहन देने से इन देशों का लगाव व समर्थन बढ़ेगा जो भारत के लिए लाभकारी है। यह सुविधा राज्य का पूर्वाञ्चल नाम रखने में बिलकुल नहीं है।

5) बिहार में भी एनडीए के घटक दल की ही सरकार है। बिहार के 09 भोजपुरी पहिचान वाले जिलों को इस भोजपुरी राज्य में शामिल किया जाना चाहिए।    इन जिलों की जनता तो भोजपुरी राज्य में शामिल होने को तैयार रही है। दूसरी ओर इलाहाबाद व आसपास के क्षेत्र अलग पहिचान रखते हैं अतः उन्हें पश्चिमी अंचल या उत्तर प्रदेश में ही रहने देना ठीक रहेगा।              

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प्रोफेसर रवि पी सिंह

दी द उ गोरखपुर विश्वविद्यालय एवं केन्द्रीय प्रशिक्षण सचिव, प्रगतिशील भोजपुरी समाज

People's Army and Nationalism

 Peoples' army is always stronger and more committed than hired or salaried army whether it be peoples' army of Mao China; or crores of people marching with non voilent Gandhi; or daring INA of S C Bose  frightening, fearful and mysterious enough to the British intelligence leading to real pressure on Britain to quit. Hence Sri Mohan Bhagwat is not wrong in his assessment and articulation though effectiveness of ideology may be an issue.

We need not undermine the capability of peoples’army. They can be placed in large number in disturbed areas to provide strong support & cooperation to defence forces.

Every successful government in the world has been putting its national interests at the top. But promotion of national interests, nationalism and talking & exhorting of nationalism are entirely different and even contradictory.

In fact open advocacy of nationalism leads to certain complications. Firstly, Foreign technology & capital is hesitant to come when it under a fear that the nationalists may any day oust them by launching swadeshi movement. This fear becomes stronger with ‘Bharat Mata ki jai'. 

As the hindi poet Rahim says

‘Never despise the little one on seeing the big one, For where a needle comes to use, of what use is a sword?’

It has been seen that you can promote the national interests covertly & silently (as China or Japan have done) more effectively. 

Secondly as a reaction to aggressive nationalism by a country the cooperation of the world community  with that country becomes weak. 

Thirdly in the garb of aggressive nationalism many unprincipled elements try to hide their misdeeds as if by sloganeering ‘Bharat Mata ki jai' they can wash their sins. 

Now see what is happening in India. On the one hand the PM goes abroad to invite foreign investor to make in India, but investors are fearful of getting ousted by swadeshi. The result is lowering growth rate.

If India is to survive and grow, open and wholehearted advocacy of Universalism, of ‘Vasudhaiv Kutumbakam' is the real path to national advancement. 

It is for the reason for which thinkers like P R Sarkar, Tagore and Arbind Ghosh have strongly preached Universalism. Through Universalism we can achieve our national and international interests both effectively.

REPLACE CASTE-RELIGIOUS DIVERSITY BY GEO-CULTURAL DIVERSITY

 Muslim refugees from Syria, instead of going to the adjacent countries, such as Saudi Arabia or the United Arab Emirates, reached New Zealand (nine times far away) or European countries such as Germany, Italy, etc. with hidden consent of 56 Islamic countries. They could have been given shelter there. But the purpose was to establish Islam all over the world — first to enter as a lowly refugee and then further pursue their global propagation programme. The attempt to enter the Rohingya Muslims in India was also a follow-up to this resolution.

Think now! The Muslims' resolve to spread Islam all over the world is so strong that they do not leave any opportunity off to take the message anywhere in the world ignoring their household, their fraternity, their properties and their country. Can the idolatrous Hindu psyche in the fascination of caste domination, rituals, joint familie and multiple deities could have so much wisdom? The Hindu has been assuming that his country is the most pleasant, the best, the holiest in the world, devbhoomi, the land of god. Don't go anywhere else. Because of this psyche India is the only country left for Hindus, that too the India reduced down in size from Buddha-Ashokan era to 40 % at present. The 'Vasudhav Kutumbakam' (the earth is our home) was always neglected. The nationality and nationalism which look very attractive apparently, are actually the resolve of Hindutva suicide.

Hindus also know how to sacrifice or renounce, but sacrifice or renunciation has been made here a profession of sannyasis. The work of the householders has been to protect the narrowisms on the pretext of obligations. If position remains so, Hindutva cannot survive for more than thirty years in spite of lakhs of claims and advocacies.

Today, the world is facing fierce rivalry of Christianity and Islam. India also cannot remain untouched by this catastrophe.

Hindutva is already in existence before since Christianity and Islam. But half the world became Christian and 56 countries became Muslims, while Hindus were reduced to India. There has been a something messy that we have been embroiled in nationalist parochialisms by neglecting 'Vasudhaiv Kutumbakam' (the whole earth is our home) and 'Swadesho Bhuvantraya' (all the three spheres are our own country) since the downfall of the Guptan-Era. Even today, we are repeating the same great historical blunders. Today, the world is in the fierce rivalry of Christianity and Islam. Bharat also cannot remain untouched by this destruction. But soon all will be right, we are optimistic.

If Hindutva is to survive, it has to learn to walk without the crutches of castes. The caste distinction has to be abolished. The attachment to label has to be thrown away under the flag of human dharma—the same human religion which Yogeshwar Srikrishna called Bhagwat Dharma. At that time, humanity was not divided into Hindus, Christians, Islam, Buddhists, Jain, Sikhs, etc. So there was a call for upgradation of the entire human race towards the level of God. The same Bhagwat Dharma is the ' human religion ' for today's divided humanity. Religions and faiths have been accepted with an intention that they provide diversity, interest and plurality. But it has been observed that they have brought more bloodshed and destruction than diversity, interest and plurality, in addition to racial and caste discriminations all over the world for centuries.

What is wrong if Aryans came from outside India, or even Muslims and Christians did so! The more cultural blending leads to more experience and diversity. It is not good if somebody claims that since the primitive period of civilization, for thousands and lakhs of years, they have been residents of only one place, just as the frogs in the well. It is not a problem If religious beliefs would have been oriented towards cultural blending and sharing & growth of experience and knowledge, then there is no issue. But at the core of these religious beliefs, there has been some problem that each of these different religious beliefs are not able to accept the existence of anyone other than themselves in the ego of their superiority and perfection, and with the support of fundamentalists, fanatics and obscurantists the conflicts and clashes among civilizations have been increasing.

Therefore, it is advisable to give importance, recognition and access to natural and geo-cultural differences in order to maintain diversity and pluralism, in place of artificial divisions of caste, race and sects; while the religious identities need to be eliminated by forcibly sub -merging them into geo-cultural identities. The Samaj movement of PROUT focuses on giving importance, support and recognition to these natural and geo-cultural identities, instead of imposition of artificial and forced identities.

The biggest weakness of Hindutva is the caste system, which has side effects of casteism, caste discrimination and caste conflict. Reservation is a way of compensation from the ill effects of the caste discrimination. As many thinkers believe, caste should be there, but not caste conflicts, rather there should be ethnic harmony. Deendayal Upadhyaya ji writes:

“Here too, there were castes, but we had never accepted conflict between one caste and another as a fundamental concept underlying it. The four castes, according to our conception, are thought of as analogous to the different limbs of the Virat-Purusha.”. (Integral Humanism, Deendayal Research Institute. April, 2002, p. 29)

Such thinkers consider caste to be a vital element of hindutva existence and identity. The varna is also made an indirect means of maintaining the vested selfish caste identities. Such people consider the elimination of caste-system unnecessary and impossible.

The supporters of caste domination exhort for removal of reservation, while the supporters of caste based reservation call for 'first remove caste then reservation '. The caste system has been the cause of India's centuries of slavery and weakness, but in today's age of science and technology, eradication of caste system is not difficult. Firm Resolve and right tactics have to be adopted.

Uday Kumar Sahu, a lawyer and practitioner of the Madhya Pradesh High Court at Jabalpur, and associated with Proutist Bagheli Samaj, offers clear, bold, effective and interesting suggestions as,

"There is casteism and reservation

until caste marriage is in practice.

Start inter-communal marriages,

and help the country to get rid of Communalism.

The 'caste marriage practice' is a hindrance to the goal of the Constitution, especially in achieving the goal of fundamental rights, socialism, freedom, economic freedom and national unity. Therefore, the caste marriage practice is straight violation of article 13 of the Indian Constitution.

 There is no need to go to the courts to make this practice void.

The root cause of all caste or communal disputes is the practice of within caste marriage removal of which has not been committed by governments even in spite of it being anti-Constitution.

 In the interest of the nation, the Government should add a new section 494A to the Indian Penal Code under which 10 years imprisonment and fine of Rs. 50,000/-should be added to the indian penal code for within caste marriage.

 A provision for denial and removal of government job to those who marry within caste should be made in the Service Law.

 In defining the castes, general, OBC, SC, ST, Muslim, Christian, Buddhist, Parsi, etc., should be treated as different castes so that a OBC marriage is not with other OBC but in any other one; so that a Muslim marriage does not happen with another Muslim & so on. "

I think, Sahu ji's aforesaid suggestions will prove to be a pointed remedy towards resolving the clashes of civilizations not only within this country but also all over the world. So, they have to be implemented at all costs. Such drastic revolutionary avenues will be effective, not the lacklustre ways.

By implementing these strong and pointed suggestions, the the fabric of India's caste and communalism can be completely demolished in a very short time, 4 or 5 years. But it will have to be adjusted to some exigencies of circumstances. For example, the rule will not apply in case of marriage between two foreigners within India, but if any partner is a foreign national of Indian origin, it will remain in force.

Some people oppose such punitive measures on the ground that positive measures should be adopted in such socio-religious issues. But for a long time, the social reformers have tried to positively extricate the Indian society from casteism and communalism, but the situation has be become even more complicated. Thus, the firm use of aforementioned prohibitive and repressive measures for at least twenty years despite all opposition will result in sustainable results.

Is removal of name titles a solution?

Even if some people have been removing titles from their names, the caste system remains intact. In fact, it can be effective only after the aforesaid legal measure are implemented. In the next phase, it will also be necessary to prohibit the use of titles related to caste.

If removal of title was a solution, Shri Prabhat Ranjan Sarkar could have done so. Subhas Chandra Bose, Jyotiba Phule, Dr. Bhimrao Ambedkar, Arvind Ghosh, Mohandas Karam Chand Gandhi, Rabindranath Tagore, Sardar Patel, etc., are many famous names who would have easily removed their titles and solved the issue. Then, there is no title attached to the names of Maharana Pratap, Chhatrapati Shivaji, Chatrasal, Raja Suheldev, but could their caste-identity be destroyed? The removal of title may make some (not all) names overtly bleak but it will not work only without first applying the drastic measures suggested above. The use of all titles should first be made constitutionally/legally inter-caste and international and later, caste titles can be legally prohibited. Of course, caste and communal organizations already have to be banned even if they are organized in the name of reform of caste or community, so that the caste-sect politics of vote can be directly attacked.

Prof. R.P. Singh,

Department of Commerce,

 Gorakhpur University

E-mail: rp_singh20@rediffmail.com

                                                  Contact : 9935541965

धर्म-जातीय विविधता के बजाय भू-सांस्कृतिक विविधता (जातीय विवाह प्रथा है जबतक, जातिवाद-आरक्षण है तबतक)

सीरिया से दीन-हीन शरणार्थी बनके वहाँ के मुसलमान  सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात जैसे  बगल के बीसियों इस्लामी देशों में जाने के बजाय कई गुना दूर न्यूजीलैंड (नौ गुना दूर), यूरोप के अनेक देशों यथा जर्मनी, इटली आदि पहुँच गए। 56 इस्लामी देशों की छिपी सहमति। अपने यहाँ शरण दे सकते थे। पर इन्हें तो पूरी दुनिया में इस्लाम को स्थापित करना है—पहले दीन-हीन शरणार्थी के तौर पर घुसो और फिर आगे अपना वैश्विक संकल्प कार्यक्रम।

अब सोचिए। दुनियाभर में इस्लाम को फैलाने का मुसलमानों का ऐसा जुनून है है कि वे घर-परिवार, नाते-बिरादरी, संपत्ति-देश का मोह छोड़ कहीं भी पैगाम ले जाने का कोई अवसर नहीं छोड़ते। जातीय वर्चस्व, रूढ़ियों-रिवाजों, संयुक्त परिवार, बहु देवी-देवताओं के मोह में पड़े मूर्तिपूजक हिन्दू मानसिकता में इतनी बुद्धि आ सकती थी क्या! हिन्दू तो मानकर चलता रहा है कि उसका देश दुनिया में सबसे सुखकर, सबसे अच्छा, सबसे पवित्र है, देवभूमि है। इसे छोड़कर कहीं नहीं जाना। इसी प्रवृत्ति के चलते  हिंदुओं का देश केवल भारत ही बचा है किसी तरह। वह भी कौन सा भारत? बुद्ध और अशोक के उपरांत टूटते-बिखरते 40% बचा भारत। ‘वसुधईव कुटुम्बकम’ तो हमेशा उपेक्षित रहा। राष्ट्रमोह और राष्ट्रवाद जो ऊपरी तौर पर बड़ा आकर्षक लगता है, वास्तव में हिंदुत्व की आत्महत्या का संकल्प है ।

त्याग हिन्दू भी करना जानते हैं, पर यहाँ त्याग सन्यासियों का पेशा बना दिया गया। गृहियों का काम तो दायित्वों के बहाने संकीर्णताओं का संरक्षण का रहा है। यही दशा रही तो लाख दावों-पैरोकारों के बावजूद हिन्दुत्व तीस साल से ज्यादा बच ही नहीं सकता। 

हिन्दुत्व ईसाई और इस्लाम से पहले से ही अस्तित्व में है। पर आधी दुनिया ईसाई और 56 देश मुस्लिम हो गए, जबकि हिन्दू भारत में ही सिमट कर रह गया। कहीं तो गड़बड़ी है कि हम गुप्तकाल के पराभव के समय से ही ‘वसुधईव कुटुंबकम’ और ‘स्वदेशो भुवनत्रय’ की उपेक्षा कर राष्ट्रवादी संकीर्णताओं में उलझकर रह गए। आज भी वही महान ऐतिहासिक गलतियाँ हम दुहराएँ जा रहे हैं। आज दुनिया इसाइयत और इस्लाम की गलाकाट प्रतिद्वंद्विता में पिस रही है। भारत भी इस विनाश से अछूता नहीं रह सकता। पर शीघ्र ही सब दुरुस्त होगा, हम आशावादी हैं।

यदि हिन्दुत्व को बचना है तो जातीय पहिचान की बैशाखी के बिना चलना सीखना होगा, जाति भेद समाप्त करना होगा। लेबल का मोह छोड़ मानव धर्म का परचम लहराना होगा। वही मानव धर्म जिसे योगेश्वर श्रीकृष्ण ने भागवत धर्म कहा था। उस समय आज की तरह मानवता हिन्दू, ईसाई, इस्लाम, बौद्ध, जैन, सिक्ख आदि में बंटी नहीं थी। अतः सम्पूर्ण मानव जाति को भगवत्ता की ओर उन्नयन का आह्वान हुआ था। वही भागवत धर्म आज की बंटी मानवता के लिए  ‘मानव धर्म’ है। धर्मों और मत-मतांतरों का इस लिहाज से समभाव के साथ स्वीकारा जाता रहा है कि इससे विविधता और बहुरसता आति है। पर यह देखा गया है कि इन्होंने विविधता और बहुरसता से कहीं ज्यादा मारकाट और रक्तपात मचाया है पूरी दुनिया में नस्ल और जातिवाद के साथ मिलकर सदियों से।

क्या हुआ यदि आर्य भारत के बाहर से आए, कालांतर में मुसलमान और ईसाई भी! जितना अधिक सांस्कृतिक विमिश्रण हो उतना ही अनुभव और विविधता बढ़ती है। अच्छी बात नहीं है यदि कोई दावा करे कि सभ्यता के आदिकाल से, हजारों-लाखों वर्षों से हम एक ही स्थान के निवासी बने रहे हैं, कूप मंडूक रहे हैं। बात केवल सांस्कृतिक विमिश्रण और अनुभव-ज्ञान वृद्धि की ओर उन्मुख हो तो कोई समस्या नहीं। पर इन धर्ममतों के मूल में ही कुछ ऐसी समस्या रही है कि ये विभिन्न धर्ममत अपनी श्रेष्ठता और पूर्णता के अहंकार में चूर हो अपने अलावा दूसरे किसी के अस्तित्व को अन्तर्मन से स्वीकार नहीं कर पाते और कठमुल्लों की मेहरबानी से सभ्यताओं में टकराव और मारकाट बढ़ता रहा है। 

अतः विविधता और बहुरसता बनाए रखने हेतु प्राकृतिक व भूसांस्कृतिक भिन्नताओं को महत्व, मान्यता व पहिचान देना उचित है  जातियों, नस्लभेदों और मत-मतांतरों के स्थान पर; जबकि मजहबी पहिचान को  भूसांस्कृतिक विविधताओं में मिलाकर इनका अस्तित्व ही खत्म करने कीआवश्यकता है। प्राउट का समाज आंदोलन इन्हीं प्राकृतिक व भूसांस्कृतिक भिन्नताओं को महत्व, मान्यता व पहिचान देने पर केन्द्रित है, पहिचान के कृत्रिम व बलात आरोपण के बजाय।

हिन्दुत्व की सबसे बड़ी कमजोरी जाति व्यवस्था है जिसके दुष्प्रभाव जातिवाद, जातिभेद और जातीय-संघर्ष हैं। आरक्षण जाति व्यवस्था के दुष्प्रभावों से क्षतिपूर्ति का उपाय है।  जैसे अनेक विचारक मानते हैं जाति होनी चाहिए पर जातीय-संघर्ष नहीं बल्कि जातीय समरसता बने। दीनदयाल उपाध्याय जी लिखते  हैं:

“अपने यहाँ भी जातियां बनीं किन्तु एक जाति व दूसरी जाति में संघर्ष है, जनका यह भूलभूत विचार हमने नहीं माना। हमारे वर्णों की कल्पना भी विरापुरुष के चारों अंगों से की है ।” (एकात्म मानववाद, पृ0 49)

ऐसे विचारक जाति को हिन्दुत्व के अस्तित्व और पहचान का आवश्यक तत्व समझते हैं। वर्ण-व्यस्था को भी निहित स्वार्थी जाति को बरकरार रखने का परोक्ष साधन बना लेते हैं। ऐसे लोग जाति-व्यस्था का उन्मूलन अनावश्यक व असंभव मानते हैं।

सवर्णवादी आरक्षण को हटाने की बात करते हैं जबकि आरक्षण के समर्थक ‘पहले जाति तब आरक्षण हटेगा’ का आह्वान करते हैं। जाति व्यवस्था भारत की  सदियों की गुलामी और कमजोरी का कारण रही है  पर आज के विज्ञान और टेक्नालजी  के  युग में जाति-व्यवस्था का उन्मूलन कठिन नहीं है। संकल्प और युक्ति अपनानी होगी।

जबलपुर स्थित मध्यप्रदेश  हाई कोर्ट  के वकील तथा  बघेली समाज से जुड़े उदय कुमार साहू इसका स्पष्ट, साहसिक, कारगर व रोचक सुझाव देते हैं,

“जातीय विवाह प्रथा है जबतक ,

जातिवाद-आरक्षण है तबतक ।

अन्तर सम्प्रदायिक विवाह की करो शुरुआत ।

संप्रदायवाद से देश पायेगा निजात।”

‘जातीय विवाह प्रथा’ संविधान के लक्ष्य को खासकर मूल अधिकार, समाजवाद, आर्थिक आजादी, स्वतंत्रता तथा राष्ट्रीय एकता के लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधक है इसलिये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के तहत जातीय विवाह प्रथा शून्य है ।

 इस प्रथा को शून्य कराए जाने के लिये न्यायालय के शरण में जाने की जरुरत नहीं है ।

 सभी जातीय या सम्प्रदायिक विवाद का मूल कारण जातीय विवाह प्रथा है जो संविधान विरोधी होने के वावजूद भी सरकारों के द्वारा दन्ड्नीय अपराध नहीं बनाया गया है ।

 राष्ट्र के कल्याण के लिये सरकार को भारतीय दंड संहिता में एक नई धारा 494A जोड़ा जाना चाहिए जिसके तहत जातीय विवाह करने वालों को 10 वर्ष का जेल और 50,000 / रुपए जुर्माने का प्रावधान हो ।

 जातीय विवाह करने वालो को सरकारी नौकरी से वंचित करने का प्रावधान सेवा कानून में किया जाना चाहिए ।

 जातीय परिभाषा में सामान्य, ओबीसी, एससी, एसटी, मुस्लिम ,इसाई,बौध ,पारसी आदि को अलग-अलग जाति माना जाना चाहिए ताकि ओबीसी का विवाह ओबीसी में ना होकर किसी अन्य में हो, उसी प्रकार मुस्लिम का विवाह मुस्लिम में ना हो सके इत्यादि।”

मैं समझता हूँ कि इस देश ही नहीं दुनिया में सभ्यताओं के टकराव के समाधान की दिशा में साहू जी के पूर्वोक्त सुझाव सटीक औषधि साबित होंगे। अतः इन्हें हर कीमत पर लागू करना होगा।    

इन सटीक व उत्तम सुझावों को लागू कर बहुत कम समय, 4 या 5 सालों में ही भारत के जाति और संप्रदाय के ताने-बाने की को पूरी तरह से ध्वस्त कर सकते हैं। पर इसमें विचारधारा व परिस्थितियों के अनुरूप कुछ जोड़-घटाना पड़ेगा। जैसे: भारत के भीतर दो विदेशियों के बीच शादी के मामले में यह नियम लागू नहीं होगा लेकिन अगर कोई भी पार्टनर भारतीय मूल का विदेशी नागरिक है तो यह लागू रहेगा।

इस तरह के दण्डात्मक उपायों का कुछ लोग इस आधार पर विरोध करते हैं कि ऐसे मामलों में धनात्मक उपाय अपनाएं। पर लम्बे समय से समाज सुधारकों ने सकारात्मक ढंग से भारतीय समाज को जाति और सम्प्रदाय वादों से बाहर निकालने का प्रयास किया पर विफल रहे और स्थितियां और भी जटिल हुई हैं। अतः लाख विरोधों के बावजूद निषेधात्मक व दन्डकारी उपायों का कम से कम बीस वर्षों तक दृढ़ता से उपयोग ही सटीक परिणाम मिलेगा।

कुछ लोग नाम से टाइटल हटाते रहे हैं तो भी जाति-व्यवस्था यथावत है। वास्तव में यह पूर्वोक्त कानूनी उपाय के बाद ही प्रभावी हो सकता है। अगले चरण में जाति बोधक टाइटल्स को हटाने व आगे के उपयोग को भी कानूनन प्रतिबंधित करना आवश्यक होगा।

टाईटिल हटाना समाधान है क्या?

टाईटिल हटाना समाधान होता तो प्राउट दर्शन प्रणेता श्री प्रभात रंजन सरकार ऐसा कर सकते थे। सुभाष चंद्र बोस, ज्योतिबा फूले, डा भीमराव अंबेडकर, अरविंद घोष, मोहनदास करम चंद गांधी, रवीन्द्रनाथ टैगोर, सरदार पटेल आदि अनेकों चर्चित नाम हैं जो बड़ी आसानी से टाईटिल हटाकर समाधान दे दिये होते। फिर महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, छ्त्रसाल, राजा सुहेलदेव के नाम के आगे टाईटिल तो नहीं है, पर क्या इनकी जातीय पहिचान खत्म हो गयी? टाईटिल हटाने से कुछ नाम भले ही (सभी नहीं) सूने या अधूरे लगें पर पूर्वकथित कठोर उपायों को लागू किए सिर्फ बिना टाईटिल हटा देने से काम नहीं चलेगा।  सारे टाईटिल्स के उपयोग को पहले संवैधानिक/कानूनी तौर पर अंतरजातीय व अंतर्राष्ट्रीय बनाया जाय तथा बाद में जातिबोधक टाईटिल्स को कानूनन प्रतिबंधित किया जा सकता है। हाँ, जाति व संप्रदाय बोधक संगठनों को पहले ही प्रतिबंधित करना होगा भले ही वे जाति या समुदाय के सुधार पर बनी हों, ताकि वोट की जाति-संप्रदाय वाली राजनीति पर सीधे चोट की जा सके।

कुछ लोग शायद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे हिंदुत्ववादियों की आलोचना से नाराज़ हों । दीनदयालजी निश्चित रूप से अच्छे विचारक रहे हैं। उन्होने गोलवरकर और हेड्गेवार की विचारधारा में बहुत कुछ जोड़ा। पर समय ठहरता नहीं है। विशुद्ध चेतन को छोड़ कोई पूर्ण नहीं है, कोई अंधभक्ति या अंधानुकरण के लिए उपयुक्त नहीं । खुद प्रधानमंत्री मोदीजी  दीनदयाल के अंध भक्त नहीं हैं। दीनदयालजी 7M की बात करते हैं, मोदीजी 8M का उल्लेख करते हैं, आधुनिक मैनेजमेंट 11M की बात करता है। दीनदयालजी पूंजीवाद और समाजवाद दोनो को समाज के लिए  विनाशकारी  मानते हैं। पर आज के सत्ताधीशों की नीतियाँ कंपनियों को खूब भा रही हैं। आज किसान इसी बात पर आंदोलित है।

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